राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेच्या निविदा प्रक्रिया संदर्भात लोकायुक्तांकडे ऑनलाईन सुनावणी झाली.
यावेळी संचालक मंडळाने एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो आपल्या अधिकारात बदलण्याचा अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहे का, याचे उत्तर राज्य सरकारने द्यावे, असे लोकायुक्त न्यायाधीश व्ही. एम. कानडे यांनी आदेश दिले आहेत.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्वतःच्या मर्जीतील कंपनीला कंत्राट मिळावे, यासाठी निविदा प्रक्रियेत बदल केल्याचा आरोप भाजप आमदार मिलिंद कोटेचा यांनी केला होता. कोटेचा हे तक्रार करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे गेले असता त्यांनी ही तक्रार लोकायुक्तांकडे पाठवली होती. त्यासाठी एस. टी. च्या संचालक मंडळाने मान्य केलेला प्रस्तावही बदलल्याचा आरोप कोटेचा यांनी केला होता.
प्रतिमा खराब करण्यासाठी असे आरोप केले जात असल्याचे अनिल परब यांनी म्हटले आहे. निविदा फक्त उघडण्यात आली आहे अजून कोणालाही कंत्राट देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे असे कसे बोलू शकतात की माझ्या मर्जीतील कंपनीला कंत्राट द्यायचे आहे? हे माझी प्रतिमा खराब करण्यासाठी चुकीचे आरोप केले जात आहेत, असे अनिल परब म्हणत आहेत.
हे ही वाचा:
सिद्धार्थच्या निमित्ताने नवी चिंता; युवकांमध्ये हृदयरोगाचे प्रमाण का वाढते आहे?
अनिल परब यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार
बजबजपुरी! मुंबईतील खड्डे बुजता बुजेना
कोटेचा यांचा आरोप आहे की, लॉकडाऊन काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात यावेत, असे आदेश परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले होते. त्यानुसार कंत्राटदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट १५० कोटींवरुन कमी करून १०० कोटींवर आणण्यात आली. याच बरोबर निविदेतील अटी आणि शर्तींमध्ये आणखी काही बदल करण्यात आले. निविदा शर्तीमधील बदल संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवावेत, अशी सूचना महामंडळाचे व्यवस्थापक पांडुरंग राऊत यांनी केली होती. मात्र, परिवहन मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आधी निविदा प्रसिध्द करावी व त्यानंतर संचालक मंडळाकडून त्यास मान्यता घ्यावी, असे आदेश काढले.
निविदा अटीतील बदल परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या मर्जीतील गुजरातमधील एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी करण्यात आले आहेत, असा दावा कोटेचा यांनी केला आहे. बदललेल्या अटींनुसार निविदा मंजूर झाल्यास परिवहन महामंडळाला विनाकारण २५० कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. जनतेच्या पैशाची ही उधळपट्टी आहे, त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी कोटेचा यांनी केली होती.
