दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्यातील वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी २० डिसेंबर रोजी मुख्य सचिवांना सरकारी जाहिराती म्हणून राजकीय जाहिराती प्रकाशित केल्याबद्दल आम आदमी पक्षाकडून ९७ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकार आणि दिल्ली शहरातील सत्ताधारी पक्ष यांच्यातील हा वादाचा मुद्दा ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या प्रकरणासह लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि ‘आप’ यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर वाद झाले आहे. अरविंद केजरीवाल सरकारने ‘लो-फ्लोअर’ बसेसची खरेदी सुद्धा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
मुख्य सचिवांना दिलेले निर्देश नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी २०१५ चे सर्वोच्च न्यायालय आणि २०१६ चे दिल्ली येथील उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि २०१६ मध्ये आदेश लक्षात घेऊन दिल्ली सरकारने या सूचना जारी केल्या आहेत.
हे ही वाचा:
अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, आठ जणांना अटक
मोदी सरकारमुळे ईशान्य भारतात दहशतवाद्यांनी टेकले गुडघे
मुंबईतील सर्व पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार
नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी, नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी ८ जुलै रोजी मुख्य सचिवांनी राजभवन येथे सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे, २२ जुलै रोजी दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ मधील नियमांचे उल्लंघन आणि त्रुटींबद्दल सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. या अहवालात सर्व त्रुटी सांगण्यात आल्या होत्या.
