मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंग यांच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. बुधवार, १८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण मान्य केले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने येणाऱ्या काळातील मध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित घ्याव्यात असे आदेश दिले आहेत.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणवीना घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मध्यप्रदेश सरकार मार्फत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने आपला आधीचा निकाल बदलला आहे.
हे ही वाचा:
आरेमधल्या झाडांसाठी लढणाऱ्या शिवसेनेची वाशीमधल्या झाडांसाठी चुप्पी
…म्हणून भारताच्या नकाशात दिसतो श्रीलंका!
जम्मू-काश्मीरमध्ये दारूच्या दुकानावरील ग्रेनेड हल्ल्यात एक ठार
संघ मुख्यालयाची रेकी करणाऱ्या दहशतवाद्याला अटक
पण हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची अट सरकारसमोर ठेवली आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या आधी न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला २४ मे च्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर करावी असे सांगितले होते. पण त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नवीन निकाल दिल्यामुळे मध्य प्रदेश मधील ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकले आहे.
मध्य प्रदेश राज्याच्या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला या निकालाचा आधार घेत महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या आरक्षण ठाकरे सरकार टिकवू शकणार का? याबाबत आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.
