महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ६ मोठे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असे सहा मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीतील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी तब्बल १,२३४ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. या योजनेमुळे सुमारे ३२ दुष्काळग्रस्त गावांना फायदा होणार असून, जवळपास ९,६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
हे ही वाचा:
भारताचा स्मार्टफोन निर्यातीत ऐतिहासिक टप्पा – ₹२.६२ लाख कोटींचा विक्रम

₹१.२ लाख कोटींच्या ‘सेमिकंडक्टर मिशन २.०’ला मंजुरी

शेअर बाजारात जोरदार उसळी; सेन्सेक्स १,१८७ अंकांनी वधारला, निफ्टी २२,६०० पार

मार्चमध्ये जीएसटी संकलन २ लाख कोटींच्या पार; वार्षिक ८.८ टक्क्यांची वाढ
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यात “महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण” स्थापन करण्याचा. राज्यातील सुमारे ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विशेष प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. पर्यावरण संरक्षण आणि जलसंपत्ती संवर्धनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

तिसऱ्या निर्णयानुसार अमरावती महानगरपालिकेला क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी नवसारी येथे १६,७०८ चौरस मीटर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे स्थानिक युवकांना आधुनिक क्रीडा सुविधा उपलब्ध होणार असून, क्रीडा क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे आरक्षणाचा लाभ अधिक योग्य पद्धतीने गरजू घटकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

तसेच महसूल विभागातही बदल करण्यात आले असून, भूकरमापक पदाऐवजी “परिरक्षण भूमापक” हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे. ही पदे पदोन्नती व भरतीद्वारे भरण्यात येणार असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आठवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार असून, तब्बल १२ वर्षांनंतर शिष्यवृत्ती वाढवण्यात आल्यामुळे शिक्षणासाठी मोठा आधार मिळणार आहे. एकूणच, या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय शेती, पर्यावरण, शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि प्रशासन या सर्वच क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम करणारे ठरणार आहेत. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.