एमपीएससी आयोगावरील सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी प्रस्ताव राज्यपालांच्या दरबारी ३१ जुलै आधीच पाठवून दिल्याच्या ठाकरे सरकारच्या दाव्याला राज्यपालांनी सुरुंग लावला आहे. ३१ जुलै आधी आपल्याला कोणतीही यादी प्राप्त झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण राजभवनाकडून देण्यात आले आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून राजभवनाने हा खुलासा केला आहे. त्यामुळे राज्यपालांकडे बोट दाखवत पळ काढायचा ठाकरे सरकारचा डाव फसला आहे.
गेल्या महिन्याच्या सुरवातीला पार पडलेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात एमपीएससी भरतीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. स्वप्नील लोणकर या तरुणाने केलेल्या आत्महत्येमुळे संपूर्ण अधिवेशनात एमपीएससीच्या मुद्द्यावरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेले दिसेल. यावेळी ५ जुलैच्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळातून अशी घोषणा केली की एमपीएससीमार्फत भरण्यात येणारी सर्व रिक्त पदे ही ३१ जुलै म्हणजेच महिना अखेरपर्यंत भरली जातील. तर पुढे जाऊन त्यांनी असे घुमजाव केले की आपण ३१ जुलै पर्यांयत आयोगावरील सदस्यांच्या जागा भरू असे सांगितले होते. पण वास्तवात त्या जागाही अजून पर्यंत भरण्यात आलेल्या नाहीत.
हे ही वाचा:
…म्हणून काँग्रेस नेत्याला केले समर्थकांनीच ट्रोल
भारतातील कम्युनिस्ट पक्षांआडून चीन खेळत होता डावपेच
अहिंसेच्या विचारांना काँग्रेसनेच दिली मूठमाती; उपसभापतीला मारहाण
या बाबतच प्रश्न विचारले असता महाविकास आघाडीतील नेते हे राज्यपालांकडे बोट दाखवत पळ काढायचा प्रयत्न करता दिसले. पण त्यांच्या दाव्यांना राज्यपालांनीच ट्विट करत टाचणी लावली. ३१ जुलैच्या आधी आपल्याकडे कोणतीही यादी आली नाही. २ ऑगस्टच्या दिवशी दुपारनंतर राजभवनाकडे ही यादी आली असून ती सध्या विचाराधीन आहे असे राज्यपालांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल अगोदरच राजभवन येथे पाठविली आहे अश्या आशयाच्या बातम्या काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
— Governor of Maharashtra (@maha_governor) August 3, 2021
त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे.
— Governor of Maharashtra (@maha_governor) August 3, 2021
