महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आणि महाराष्ट्र महिलांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित असून महाराष्ट्र महिलांसाठी असुरक्षित आहे, असे जे चित्र रंगविले जाते, ते सर्वस्वी चुकीचे आहे असे विधान केले.
फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील ड्रग्सच्या परिस्थितीवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, खरं म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सवर पहिल्यांदा कारवाई झाली. २४ हजार पेक्षा अधिक आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. फरक पाहिला तर २०२०मध्ये ड्रग्स प्रकरणात ५३२१ लोकांवर कारवाई मागील वर्षात १३१२५. हे सरकार आल्यापासून २४ हजार लोकांवर कारवाई केली. एकूण ड्रग्सबाबत मी यापूर्वीही संगितले की केंद्र सरकारने झीरो टॉलरन्स धोरण आखले.
वेगवेगळ्या राज्यांनी एकत्र येऊन कारवाई केली पाहिजे. केंद्राने यासाठी समन्वयाची भूमिका घेतली. आता सगळी राज्ये एकमेकांना माहिती शेअर कररतात त्यामुळे एवढी कारवाई होते.
पोलिस पदे रिक्त आहेत असा नाना पटोलेंचा आरोप आहे. २३ हजारांची भरती झआली आहे. रेकॉर्ड भरती आहे. प्रशिक्षणाची व्यवस्थाही दुप्पट केली आहे.
एनसीआरबीचा अहवाल जयंतराव गृहमंत्री राहिले आहेत. अनिल बाबूही (देशमुख) होते. तुम्हाला तरी तो अहवाल कसा वाचतात हे माहिती हवे होते. पण दुर्दैवाने राजकीय हेतूने बोलायचे असेल किंवा तो अहवाल वाचता येत नसेल. ललित पाटीलबाबत पत्र वाचून दाखवलं. कस्टडीच घेतली नव्हती. कृष्ण प्रकाश यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन ही कस्टडी मागितली पाहिजे असा विचार करून कस्टडी घेतली पाहिजे. पण परवानगी दिली नाही.
फडणवीस म्हणाले की, दोन तीन अधिवेशनात हरवलेल्या महिला, स्त्रिया, अपहरण हा विषय येतो आहे. पण तो असा चर्चेला येतो आहे की जणू हे सरकार आल्यानंतरच मुलींचे अपहरण होऊ लागले आहे. हे खरे आहे कुठलीही मुलगी घरातून निघून गेली की, अपहरण म्हणूनच त्याकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्रात दरवर्षी ४ हजार मुली, ६४ महिला बेपत्ता होतात. मविआचे सरकार असताना कोविड काळातही २०२०मध्ये ४५१७ मुली, ६३ हजार महिला बेपत्ती झाल्या होत्या. बेपत्ता झालेल्या मुलींच्या सापडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. इतर राज्यांत बंगाल, दिल्ली, या राज्यांच्या तुलनेत आपली स्थिती उत्तम आहे.
महाराष्ट्र फार गुन्हेगारीत वाढला आहे असे एनसी आरबीच्या आकड्यांच्या बाबतीत सांगितले जाते. फडणवीसांनी सांगितले की, माध्यमांनाही विनंती एनसीआरबीच्या रिपोर्टमध्ये दोन गुन्ह्यांची आकडेवारी दुसरा आकडा असतो प्रतिलाख किती गुन्हे. गोव्याची तुलना महाराष्ट्राशी करता येत नाही. प्रतिलाखामागे किती गुन्हे घडले हे महत्त्वाचे.
२०२०चा विचार केला तर ३ लाख ९४ हजार गुन्हे २०२२-२३ला ३ लाख ७४ हजार ३८ गुन्हे. २० हजार गुन्हे कमी झालेत. दिल्ली, हरयाणा केरळ, तेलंगणा मध्य प्रदेशसोबत महाराष्ट्र पहिल्या पाचमध्ये नाही.
फडणवीसांनी या आकडेवारीला आपले समर्थन नाही, असे सांगितले. ते म्हणाले की, माझा खरे तर स्टॅटिस्टिकला विरोध आहे. त्याआधारे विश्लेषण होऊ नये. लोकांना सुरक्षित कुठे आणि का वाटते हे त्याचे मानक आहे. दिल्ली मुंबईची तुलना केली. दिल्लीत रात्री १२ नंतर मुलगी फिरताना सुरक्षित वाटेल का, पण मुंबईत १२ वाजताही सुरक्षित रित्या फिरू शकतात. यासाठी आकडे देण्याची गरज नाही. पण आकडे दिले जातात तेव्हा त्याचा पर्दाफास करावा लागतो.
हे ही वाचा:
नवीन फौजदारी कायदा विधेयक लोकसभेत मंजूर!
चिराग शेट्टी आणि सात्विकसाईराज रँकीरेड्डीला मेजर ध्यानचंद तर शमीला अर्जुन पुरस्कार जाहीर!
इंडी आघाडीच्या बैठकीत काही ठोस निर्णय नाही
पुजाऱ्याच्या हत्येचे कारण झाले स्पष्ट…
बलात्काराचा विषय घेतला तर एकही बलात्कार हा निषेधार्ह आहे, त्याविरोधात कठोर पावले उचलली पाहिजे. पण परिस्थिती अशी रंगवतात की, महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था उत्तम आहे. १६व्या क्रमांकावर आहे.
अपहरणाच्या बाबत विचार केला तर त्यातही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर नाही. दिल्ली, आसाम, ओदिशा, राजस्थान, उत्तराखंड यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. महिलांविरोधातील गुन्ह्यात महाराष्ट्र १२व्या, विनयभंग नवव्या बालकांविरोधात गुन्हे ९व्या क्रमांकावर आहे. अनेकवेळा माध्यमात महाराष्ट्र महिलांसाठी असुरक्षित आहे ही स्थिती नाही. हे राज्य महिलांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित राज्य आहे.
