बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेतल्या प्रकरणी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. नाशिक सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं होतं. त्या विरोधात कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान या प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेचा निकाल नाशिक सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला होता. या निर्णयाला स्थगिती मिळावी या मागणीसाठी कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवार, १९ डिसेंबर रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नसली तरी १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे.
नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाले होते. त्यामुळेच कोकाटे यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती कोकाटे यांच्या वतीने वकील अनिकेत निकम यांनी न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाकडे केली. तर, न्यायमूर्ती लढ्ढा यांनी निकम यांची विनंती मान्य करून प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ठेवली होती.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून मंत्रिपदाचा पदभार काढून घेण्यात आला होता. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील क्रीडा व युवक कल्याण, तसंच अल्पसंख्यांक मंत्रालयाची धुरा होती. ही दोन्ही खाती बुधवारी रात्री काढून घेण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील खाते अजित पवारांकडे देण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता, त्याला मंजुरी मिळाली. महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील सर्व खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याची विनंती मान्य केल्याचे कळवले.
हे ही वाचा..
हिमाचल प्रदेश: संजौली मशिदीचे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू
जम्मू- काश्मीर: किश्तवाड जिल्ह्यामधील जलविद्युत प्रकल्पातील २९ कर्मचाऱ्यांचे दहशतवाद्याशी संबंध
भारतातील सर्वाधिक पसंती मिळालेल्या १० ट्विटपैकी आठ ट्विट पंतप्रधान मोदींचे
बांगलादेशात टागोरांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त स्थापन झालेले ‘छायानौत’ भस्मसात
१९९५- १९९७ च्या दरम्यान माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांनी शासनाकडून ज्या सदनिका मिळतात त्या सदनिका घेतल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांनी त्यांचे उत्पन्न कमी असल्याचे दाखवून दुसरे घर नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर शासनाकडून माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका मिळाल्या होत्या. मात्र अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
