नागरिकत्व सिद्ध करा, स्थलांतरित व्हा
दरांगमध्ये अतिक्रमण विरोधी कारवाईनंतर आसाम सरकारवर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली. परंतु आसाम सरकारने कोर्टात दिलेल्या उत्तरामुळे विरोधकांनाच पंचाईत झाली आहे. नागरिकत्व सिद्ध केल्यास आम्ही या लोकांना दुसऱ्या जागी प्रस्थापित करू असं आसाम सरकारने सांगितलं आहे.
गोरुकुटीमधील धलपूर गावांतील बेदखल कुटुंबांना, ते अतिक्रमण करणारे असल्याने त्यांना कोणतीही भरपाई दिली जाणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते देबब्रत सैकिया यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकाला उत्तर देताना सरकारने गुहाटी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
“नंबर १ आणि ३ क्रमांक ३ धालपूर गावाच्या दक्षिणेकडील सुमारे १३४ हेक्टर जमीन बेदखल केलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या मूळ भूमिहीन स्थितीची पडताळणी करण्यासाठी आणि स्थलांतरित करण्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.” असे आसाम सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
आसाम सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारे सिपझार महसूल मंडळ अधिकारी कमलजीत सरमा यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आसाम जमीन आणि महसूल नियमन, १८८६ अंतर्गत तयार केलेल्या नियमांनुसार या भागातील रहिवासी अतिक्रमण करणारे होते आणि ते “कोणत्याही वेळी बेदखल केले जाऊ शकतात.”
“हे प्रकरण केवळ अतिक्रमण आणि निष्कासनाशी संबंधित आहे आणि जमीन संपादनाशी संबंधित नाही. त्यामुळे, भूसंपादन कायद्यानुसार पुनर्वसन आणि भरपाई इत्यादींचा प्रश्न अप्रासंगिक आहे.” असं ते पुढे म्हणाले.
सैकियाच्या प्रकरणाव्यतिरिक्त, सिपाझार येथे हिंसक निष्कासन मोहिमेनंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून (Suo moto action) एक जनहित याचिका नोंदवली होती आणि दोन्ही प्रकरणे एकत्र जोडली गेली होती.
हे ही वाचा:
चिमुरडीने का लिहिले सरन्यायाधीशांना पत्र?
चार धाम देवस्थान बोर्ड होणार बरखास्त?
महाराष्ट्रात कधी होणार पेट्रोल डिझेलच्या दरात घट?
मुख्य न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती काखेतो सेमा यांच्या अध्यक्षतेखालील गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली. पुढील सुनावणीसाठी १४ डिसेंबर ही तारीख निश्चित करण्याबरोबरच तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारला एका आठवड्याची मुदत दिली.
