गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संप चालू आहे. यासाठी कोर्टाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आज विधानसभेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मांडला आहे. अहवालातून त्यांनी एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, संप सुरु आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने त्रिसदस्यीय समितीची स्थापन केली होती. आजच्या विधानसभेत त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पटलावर ठेवला आहे. त्यात समितीने सरकारमध्ये एसटीचे विलीनिकरण करणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या अहवालात एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र सरकारमध्ये विलीनकरण व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात तीन मुद्द्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनिकरण होणार नसल्याचे उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला आहे. विलिनीगीकरण शक्य नसल्यामुळे त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे भत्ते मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्रिसदस्यीय समितीने कोणते तीन मुद्दे लक्ष्य केले?
मार्ग परिवहन कायदा १९५०, इतर कायदा आणि नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय बाबी विचारात घेता, महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनिकरण करणे ही मागणी कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही.
त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनात विलीनिकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी व महामंडळाच्या वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी सुद्धा मान्य करणे कायद्याच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यवहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही.
हे ही वाचा:
भारतीय संघापुढे श्रीलंका आव्हान उभे करणार?
शतकांच्या कसोटी यज्ञांतून उठली विराट ज्वाला
सर्व कामकाज बाजूला ठेवून ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करा
अधिवेशनापूर्वी नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपाचे आंदोलन
महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील पाच वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
