स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालं आहे. त्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर टीका केली आहे. मला राजकारण करायचं नव्हतं. पण काही झालं की मागच्या सरकारकडे बोट ठेवलं जात आहे. पण १५ महिने या सरकारने काही न करता गप्प बसले. राज्याने केवळ मागास आयोगाची स्थापना करुन डाटा जमा करतोय हे सांगितलं असतं तर कोर्टाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला नसता. मात्र मागासवर्ग आयोग गठीत करण्याचं सोडून काही मंत्री केवळ मोर्चे काढत होते, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
काही मंत्री केवळ खोटं बोलत आहेत. जगात खोटे बोलण्याची स्पर्धा झाली तर पहिल्या दहामध्ये राज्यातील मंत्रीच येतील. मराठा आरक्षणावर मंत्री खोटं बोलत होते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही खोटं बोलत आहेत. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा ऑर्डिनन्स लॅप्स होऊ दिला. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग गठीत करावा लागेल, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार सांगत आहेत. मी पाच पत्रं देऊन तेच तर सांगत होतो. मी १५ महिन्यांपासून हेच करतोय, आता तरी जागे व्हा, आता तरी डाटा जमवा, पण सरकारने अजून काहीच केलं नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
जास्त संस्था लावा, लवकर डाटा मिळेल. डाटा कलेक्शनसाठी सायंटिफ पद्धत हवी. आम्ही मराठा आरक्षणावेळी ५ संस्थांना काम दिलं, तो डाटा कोर्टाने मान्य केला. तसंच आता ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठीही या सरकारने करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.
५० टक्क्यांवर आरक्षण गेल्याचं राज्य सरकारने मान्य केलं आहे, पण त्याला कोणतंही कारण दिलं नाही. आता आमची मागणी एवढीच आहे, अजून वेळ गेलेली नाही. किमान ५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण हे आपण तात्काळ रिस्टोअर करु शकतो. आता विनाविलंब राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग स्थापन करावा, इम्पेरिकल डाटा जमवण्यास सुरुवात करावी. आम्ही कोर्टाला सांगितलं होत, एससीसीचा जो सर्व्हे आहे, तो बायफर्गेशन नव्हतं. त्याचं तुम्ही बायफर्केशन केलं तरी इम्पेरिकल डाटा तयार होईल किंवा चांगल्या संस्था नेमल्या तरी डाटा तयार होईल. शाळांमध्ये ओबीसी विद्यार्थी किती असा सायंटिफिक डाटा जमा होऊ शकतो, असा मार्गही फडणवीस यांनी सूचवला.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रात कोरोनाची तिसरी लाट?
मेट्रो २अ, मेट्रो ७ ची चाचणी आज
दहा दिवसांत कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने घट
आता निवडणुका पुढे गेल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात ५० टक्यांच्या आत जे आरक्षण आहे ते वाचवू शकू. नंदुरबार, पालघर इथे फटका बसू शकतो, तो बसू नये यासाठी वेगळा विचार करुन तिथे न्याय देता येईल. मात्र किमान इतरत्र ओबीसी आरक्षण हे पुनर्स्थापन होईल यासाठी सरकारने तात्काळ पावलं उचलावी अशी आमची मागणी आहे, असंही ते म्हणाले.
