भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार अतुल भातखळकर हे एसआरएच्या मुद्द्यावरून सरकारवर तुटून पडले. सरकारने दिलेल्या खोट्या वचनांची त्यांनी विविध मुद्द्यांच्या आधारे पोलखोल केली. एसआरए मध्ये खरेदीविक्री प्रक्रिया कायदेशीर करून १७ हजार सदनिका धारकांना बेघर होऊ देणार नाही असे आश्वासन महाविकास आघाडी सरकारने दिले होते. पण त्यांनी घुमजाव करत न्यायालयात एकदम उलट प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यावरून आमदार भातखळकरांनी सरकारला चांगलेच खडसावले.
“फडणवीस सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टी धारकांना एसआरए योजनेत घरे देण्याचा कायदा केला. पण आघाडी सरकारने या कायद्याचे नियम बनवले नाहीत. सशुल्क घराची तरतूद असूनही किती शुल्क घ्यायचे याचा निर्णय सरकार करू शकले नाही. ५ वर्षांनंतरची खरेदी विक्री कायदेशीर करण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय होता पण आघाडी सरकारने काहीच हालचाल केली नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांचा मार्ग अडवून १७ हजार सदनिका धारकांना घराबाहेर न काढण्याचे निवेदन दिले. आंदोलनाच्या दणक्यानंतर गृहनिर्माण मंत्र्यांचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आश्वासन दिले. आधीच्या सरकारच्या निर्णयाच्या आधारे निर्णय घेऊ असे सांगितले. पण मराठी भाषा दिनीच गृहनिर्माण मंत्री मराठी माणसाशी खोटं बोलले. कारण सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय “बेकायदेशीर सदनिकाधारकांना बाहेर काढण्यासाठी एसआरए कटिबद्ध आहे.” महाविकास आघाडी सरकारची नियत खोटी आहे म्हणूनच असे उलटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या संदर्भात गृहनिर्माण मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे नाहीतर आम्ही त्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणू.” असा इशाराही आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला.
भातखळकरांच्या या आरोपावर गृहनिर्माण मंत्र्यांकडून काही उत्तर दिले जाणार का याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
