भारत आणि अमेरिकेमधील सुरू असलेल्या व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी दूरध्वनीवर संवाद साधला. या संवादात दोन्ही नेत्यांनी भारत-अमेरिका सर्वांगीण जागतिक सामरिक भागीदारीच्या स्थितीवर चर्चा केली आणि द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी सुरू असलेला वेग कायम ठेवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
दोघांनीही सर्व क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य सातत्याने बळकट होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. ही फोन कॉल त्या दिवशी झाली, जेव्हा अमेरिकन वाटाघाटी करणाऱ्या टीमने नवी दिल्लीमध्ये आपल्या भारतीय समकक्षांसोबत दोन दिवसांच्या बैठकीची सुरुवात केली होती.
दरम्यान, वॉशिंग्टनमधील एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने सिनेटला सांगितले की भारताने एक दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या द्विपक्षीय करारासाठी आजवरच्या सर्वात मजबूत प्रस्तावांची मांडणी केली आहे. परंतु, अमेरिकन मांस आणि दुग्धजन्य उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश देणे हे भारतासाठी अद्यापही एक संवेदनशील व वादग्रस्त मुद्दा आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रम्पसोबतच्या चर्चेचा थोडक्यात उल्लेख करत एक्स वर लिहिले, राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्यासोबत अतिशय आपुलकीचा आणि फलदायी संवाद झाला. आम्ही द्विपक्षीय संबंधांतील प्रगतीचा आढावा घेतला आणि प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर चर्चा केली. भारत आणि अमेरिका “जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करत राहतील.”
दोन्ही नेत्यांनी महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान, ऊर्जा, संरक्षण, सुरक्षा आणि इतर प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा केली. ही सर्व क्षेत्रे 21व्या शतकासाठी ठरवलेल्या इंडिया–यूएस COMPACT या कराराच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
नेत्यांनी प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवरही विचार विनिमय केला आणि सामाईक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तसेच परस्पर हितसंबंध साधण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे ठरवले. त्यांनी भागीदारीला आणखी पुढे नेण्यासाठी सतत संपर्कात राहण्याचे मान्य केले.
हे ही वाचा:
श्रीलंकेत भारतीय सैन्याची कमाल !
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात जागतिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर
खनानी गेला त्याचा बाप इक्बाल काणाचे काय?
पुणे आईएसआयएस मॉड्यूल केस: ईडी, एटीएसची छापेमारी
भारताकडून दिलेल्या ऑफरवरील अमेरिकेच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत करताना, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, जर वॉशिंग्टन भारताच्या प्रस्तावाने समाधानी असेल, तर अमेरिकेने भारतासोबतचा मुक्त व्यापार करार लवकरात लवकर साइन केला पाहिजे.
अमेरिकेचे डेप्युटी ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह रिक स्विट्झर यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळाने बुधवारी भारताचे मुख्य वाटाघाटी अधिकारी आणि वाणिज्य विभागाचे संयुक्त सचिव दर्पण जैन यांच्याशी बैठक सुरू केली. या वाटाघाटींवर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल देखरेख ठेवत आहेत.
ही भेट अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण दोन्ही देश यावर्षीच चौकटीतील व्यापार कराराचा पहिला टप्पा अंतिम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. शिवाय, ही भेट अलीकडील व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे — अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीशी संबंधित भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के शुल्क आणि आणखी 25 टक्के दंड (एकूण 50 टक्के) लावला आहे. कोणत्याही भागीदार देशावर लावलेल्या सर्वाधिक शुल्कांपैकी हे एक आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय तांदळावर नवीन शुल्क लावण्याची धमकी दिली. व्हाइट हाऊसच्या एका बैठकीत एका शेतकरी प्रतिनिधीने भारत, चीन आणि थायलंडकडून होत असलेल्या “डम्पिंग”ची तक्रार केल्यानंतर ट्रम्प यांनी विचारले, “भारत असे का करू शकतो? त्यांना शुल्क भरावेच लागेल. तांदळावर त्यांना काही सूट आहे का?” असे प्रश्न त्यांनी ट्रेझरी सचिव स्कॉट बॅसेन्ट यांना विचारले.
