नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोन यांना त्यांनी २०१८ साली केलेल्या वक्तव्यानंतर माफी मागावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले आहेत. २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पाकिस्तान झिंदाबादचा नारा अकबर यांनी दिला होता. याबद्दल केंद्राने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागावी आणि शपथपत्र दाखल करावे, असे आवाहन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील मान्य केले आहे.
अकबर लोन यांनी २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेमध्ये पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना भारताच्या संविधानाप्रति निष्ठेची शपथ आणि देशाची अखंडता स्वीकारुन शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
मोहम्मद अकबर लोन यांच्या घोषणांवर केंद्र सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. या वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने लोन यांना शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० पुन्हा बहाल करण्यात यावे यासाठी मोहम्मद लोन यांनी याचिका दाखल केली होती. अशी प्रकारची याचिका दाखल करणारे ते पहिले व्यक्ती होते.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. लोन यांची बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांना सांगितलं की लोन मंगळवारी आपले शपथपत्र सादर करतील. सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, लोन शपथपत्र सादर करणार नसतील तर ते त्यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार नाहीत.
हेही वाचा..
उद्धव ठाकरेंनी अध्यादेश का काढला नाही?
आंदोलनाच्या आडून शांतता भंग करणाऱ्यांपासून सावध राहा!
चांद्रयान-३ च्या प्रक्षेपणाचे काऊंटडाऊन सांगणारा आवाज हरपला
सूर्याच्या सर्वात वरच्या ‘करोना’ स्तराचे तापमान २० लाख डिग्री
तर, केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी घटनापीठासमोर आपलं म्हणणं मांडताना म्हटलं की, केंद्र सरकारची मागणी आहे की, जम्मू-काश्मिरच्या विधानसभेत पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणाऱ्या लोन यांनी माफी मागावी. लोन भारताच्या संविधानाला मानतात का, हे त्यांनी स्पष्ट करावं. मोहम्मद अकबर लोन हे २००२ ते २०१८ या काळात विधानसभेचे सदस्य होते आणि त्यांनी विधानसभेतच ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चा नारा दिला होता.
