मुंबई उच्च न्यायालयाने शरद पवारांच्या लसीकरणावर पुन्हा केला सवाल
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांना घरी जाऊन लस देण्याच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने शरद पवारांचे नाव न घेता विचारणा केली की, कोणाच्या सांगण्यावरून एका ज्येष्ठ नेत्याच्या घरी जाऊन कोरोनाची लस देण्यात आली. आम्हाला याचे उत्तर हवे आहे.
न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने विचारले की, जेव्हा लसीकरणाची सुरुवात झाली तेव्हा एका ज्येष्ठ नेत्याच्या घरी जाऊन लसीकरण कसे काय करण्यात आले? हे लसीकरण मुंबई महानगरपालिकेने केले होते की, राज्य सरकारने. याचे उत्तर मिळायला हवे. खंडपीठाने मनपा व सरकारी वकिलांना याची माहिती देण्यास सांगितले.
घरोघरी लसीकरण होईल, अशी योजना केंद्र सरकार राबवेल असा विश्वासही न्यायालयाने व्यक्त केला. अशी योजना कार्यान्वित करण्यात आली तर ज्येष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लसीकरण करता येईल. त्यातून त्यांच्या भावनांचा आदरही करता येईल.
हे ही वाचा:
चित्रा वाघ यांनी दिली विद्या पाटील कुटुंबियांना एक लाखाची मदत
टाटा सन्सच्या बोर्डासाठी नोएल टाटांचे नाव?
नाल्यातला गाळ काढण्याऐवजी महापालिकेने करातून माल काढला
महापालिकेचे दावे १२ तासांत धुवून निघाले
धृति कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी घरोघरी लसीकरण केले जावे यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. खंडपीठाने यासंदर्भात म्हटले की, असे निर्णय घेताना काहीवेळा विलंब होतो, त्यात काही लोकांना प्राण गमवावे लागतात. त्यावर केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ व्यक्तींना लसीकरण करणे शक्य नाही पण घराजवळ लसीकरण केंद्र बनवून त्यांना लसी उपलब्ध करून देणे शक्य आहे.
खंडपीठाने अशी विचारणा केली की, केरळ, ओदिशा, जम्मू काश्मीर तसेच वसई विरार महानगरपालिका येथे घरोघरी जाऊन लसीकरण केले जात आहे. असे इतर राज्यांतही व्हायला हवे. महाराष्ट्र आणि मुंबईत घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची प्रतीक्षा का केली जात आहे? मुंबईने दुसऱ्या राज्यांसाठी उदाहरण ठरेल असे काम केले पाहिजे.
