मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) महापौरपदासाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, हे पद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावी महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीएमसीच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आता एका महिलेकडे जाणार असल्याने, हा निर्णय महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
दरम्यान, या आरक्षण प्रक्रियेवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. लॉटरी पद्धतीने आरक्षण जाहीर करताना आवश्यक ती पारदर्शकता पाळली गेली नाही, तसेच ही प्रक्रिया घाईघाईने आणि नियमांना बगल देऊन राबवण्यात आल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “महिला महापौर होणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, नियमांनुसार आणि सर्वपक्षीय विश्वास निर्माण करणारी असली पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही संशय राहू नये.”
हे ही वाचा:
धार भोजशाळा: वसंत पंचमीला पूजा आणि नमाज दोन्ही होणार!
राम मंदिराला दोन वर्षे पूर्ण; अयोध्येच्या अर्थचक्राला चालना!
VB G RAM G संबंधित संदर्भांवर आक्षेप; कर्नाटकच्या राज्यपालांचा अभिभाषण वाचण्यास नकार
बेंगळुरू विमानतळ कर्मचाऱ्याकडून कोरियन पर्यटकाचा विनयभंग; आरोपी अहमदला अटक
दुसरीकडे, या निर्णयाचे समर्थन करत राज्याच्या नगरविकास मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, “मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीचे नेतृत्व महिलेकडे जाणे ही अभिमानाची बाब आहे. महापालिकेत महिला नगरसेविकांची संख्या लक्षणीय असल्याने हा निर्णय योग्य असून सकारात्मक दिशेने जाणारा आहे.”
महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर २२७ नगरसेवकांपैकी भारतीय जनता पक्षाकडे ८९, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) कडे ६५, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) कडे २९, काँग्रेसकडे २४, एमआयएमकडे ८, मनसेकडे ६, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ३, समाजवादी पक्षाकडे २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडे १ नगरसेवक आहेत. विशेष म्हणजे, यंदाच्या निवडणुकीत महिलांचे प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक ठरले आहे. एकूण २२७ नगरसेवकांपैकी १२१ महिला नगरसेविका निवडून आल्या असून हे प्रमाण सुमारे ५३ टक्के आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने, महापौरपद केवळ औपचारिक नसून शहराच्या धोरणात्मक विकासाला दिशा देणारे आहे. पायाभूत सुविधा, नागरी सेवा, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक समावेश या विषयांवर महापौरांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे महिलेला मिळालेल्या या संधीमुळे प्रशासनात संवेदनशीलता, समतोल दृष्टिकोन आणि लोकाभिमुख निर्णयप्रक्रिया अधिक बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापौरपद महिलेसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय हा केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित न राहता, मुंबईच्या प्रशासनात नव्या नेतृत्वशैलीचा आणि महिला नेतृत्वाच्या बळकटीकरणाचा संकेत देणारा ठरत आहे. मात्र, आरक्षण प्रक्रियेवरील आक्षेप आणि राजकीय मतभेद लक्षात घेता, आगामी काळात या निर्णयावरुन पुन्हा एकदा विरोधकांकडून रडीचा डाव खेळण्याची शक्यता आहे.