मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळेच्या वादात हिंदू पक्षाने दाखल केलेल्या नवीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. वसंत पंचमी आणि शुक्रवारचा नमाज एकाच दिवशी आल्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, वसंत पंचमी पूजा आणि नमाज दोन्ही धार भोजशाळेत होतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी असा निर्णय दिला की, मध्य प्रदेशातील धार येथील वादग्रस्त भोजशाळा संकुलात २३ जानेवारी रोजी हिंदू आणि मुस्लिम भाविक प्रार्थना करू शकतात, कारण यंदा सरस्वती पूजा उत्सव शुक्रवारी आला आहे. दुपारी १ ते ३ वाजेपर्यंत नमाज अदा करता येईल. मंदिर परिसरात नमाजसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित केली जाईल. पूजा आणि नमाज अदा करणाऱ्यांसाठी विशेष पास जारी केले जातील. वसंत पंचमी पूजासाठी स्वतंत्र जागा देखील निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यत आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांनी केली.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारे संरक्षित केलेले ११ व्या शतकातील स्मारक, भोजशाळा संकुल बऱ्याच काळापासून धार्मिक वादाचा विषय आहे. हिंदू ते देवी सरस्वतीला समर्पित मंदिर मानतात, तर मुस्लिम ते कमल मौला मशीद म्हणून दावा करतात. भोज उत्सव समितीने २३ जानेवारी रोजी दिवसभर सरस्वती पूजा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मागितली होती, तर मुस्लिम समुदायाने या दिवसाचे महत्त्व सांगून दुपारी १ ते ३ वाजेपर्यंत शुक्रवारची नमाज अदा करण्याची परवानगी मागणारे निवेदन सादर केले. गेल्या २३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या व्यवस्थेनुसार, एएसआय; हिंदूंना मंगळवारी भोजशाळेत पूजा करण्याची परवानगी देते, तर मुस्लिमांना शुक्रवारी नमाज अदा करण्याची परवानगी देते.
हे ही वाचा:
VB G RAM G संबंधित संदर्भांवर आक्षेप; कर्नाटकच्या राज्यपालांचा अभिभाषण वाचण्यास नकार
राम मंदिराला दोन वर्षे पूर्ण; अयोध्येच्या अर्थचक्राला चालना!
बेंगळुरू विमानतळ कर्मचाऱ्याकडून कोरियन पर्यटकाचा विनयभंग; आरोपी अहमदला अटक
ट्रम्प यांचा ‘तो’ निर्णय आणि भारतीय शेअर बाजारात तेजी
यापूर्वी, २०१६ मध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवली होती, जेव्हा वसंत पंचमी शुक्रवारी आली होती, ज्यामुळे वादग्रस्त जागेवरील प्रार्थनेच्या वेळेवरून धारमध्ये निदर्शने आणि संघर्ष झाला होता. जुलै २०२४ मध्ये, एएसआयने भोजशाळा- कमल मौला मशीद संकुलाचा वैज्ञानिक सर्वेक्षण अहवाल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाला सादर केला, जिथे संबंधित कार्यवाही सुरू आहे.
