देशातील सर्वात मोठी महापालिका असलेल्या मुंबईसह महाराष्ट्रातील नऊ महापालिकांचा कार्यकाळ येत्या मार्चमध्ये संपणार आहे. तसेच, चंद्रपूर महापालिकेचा कार्यकाळ २९ एप्रिलला संपणार आहे. नियमानुसार या आधी येथे निवडणुका व्हायला हव्यात, मात्र ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीमुळे राज्य सरकारला ही निवडणूक पुढे ढकलायची आहे कारण या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यायच्या आहेत.
निवडणूक आरक्षणाशिवाय व्हावी, असे सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांनाही वाटत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला या पालिकांवर प्रशासक नेमायचे आहेत. कोरोना महामारीमुळे राज्यातील अनेक नगरपालिका, नगर परिषदांचा कार्यकाळ संपूनही निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांवर निवडणूक पुढे ढकलण्यास किंवा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यास नकार दिला होता.
हे ही वाचा:
हिंदुस्थानी भाऊ’गर्दी’ने आणला नाकात दम
अरेरे !! थ्रेशर मशीनमध्ये युवकाचा पाय अडकला आणि…
आता गांजाच्या लागवडीस परवानगी द्या!
निवृत्तीचे संकेत?? विक्रम गोखले म्हणतात, आता थांबायला हवे!
न्यायालयाने आदेश दिल्यास निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारनेही ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या आयोगाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. त्यावर ८ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. यादरम्यान राज्य सरकार न्यायालयाला निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करणार आहे. महाराष्ट्रातील एकूण २४ नगरपालिकांच्या निवडणुका २०२२ मध्ये होणार आहेत.
ओबीसींसाठी चार हजारांहून अधिक जागा राखीव
राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील २७ नगरपालिकांमध्ये एकूण दोन हजार ७३६ जागा असून त्यापैकी ७४० जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेतील दोन हजार जागांपैकी ५५५ जागा ओबीसी कोट्यातील आहेत. नगर पंचायत-नगर परिषदेच्या एकूण सात हजार ४९३ जागांपैकी दोन हजार ९९ ओबीसी जागा आहेत. पंचायत समितीच्या चार हजार जागांपैकी एक हजार ८० जागा ओबीसी आरक्षणाच्या आहेत.
