रिबेरो, सुकथनकर यांची उच्च न्यायालयात याचिका
गेल्या महिन्यात ११ ऑक्टोबरला सत्ताधारी महाविकास आघाडीने केलेला महाराष्ट्र बंदमुळे झालेले ३ हजार कोटींचे नुकसान याच सरकारने भरून द्यावे अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करणारी याचिका करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांनी लखीमपूर, उत्तरप्रदेशमधील शेतकऱ्यांना चिरडण्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ हा बंद पुकारला होता.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो (९२), कार्यकर्ते गर्सन डिकुन्हा (९२) माजी पालिका आयुक्त द. म. सुकथनकर (८९) आणि अर्बन डिझाइन अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे विश्वस्त सायरस गझदर (७६) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लवकरच त्याची सुनावणी होणार आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, या बंदमुळे महाराष्ट्राचे जवळपास २७२३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी महाराष्ट्राच्या झालेले नुकसान भरून द्यावे. बंदमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी निधी उभा करून चार आठवड्यांत हे पैस द्यावेत.
या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, महाविकास आघाडीने केलेल्या या बंदमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली, त्यांच्या अधिकारांवर गदा आली. अनेकांचा रोजगार बुडाला तसेच त्यांच्या संपत्तीचे नुकसानही या बंददरम्यान झाले.
हे ही वाचा:
अमेरिकेतही दुमदुमला रा.स्व.संघाचा घोष
पडळकर, खोत एसटी आंदोलनातून बाहेर
वानखेडेंविरोधात ट्विट करणार नाही! नवाब मलिक मुंबई उच्च न्यायालयासमोर नमले
या याचिकेत बंदची खिल्ली उडविण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, सर्वसाधारणपणे एखादा बंद किंवा आंदोलन हे राजकीय विरोधकांकडून केले जाते. पण हा महाराष्ट्र बंद अनोखा होता. सत्तेत असलेल्या पक्षांनीच हा बंद केला होता.
