सध्या शाळांच्या फी कपातीच्या मुद्द्यावरून राज्याचे राजकारण तापलेले असतानाच राज्य सरकारने एक पळवाट शोधून काढली आहे. ठाकरे सरकारने फी कपातीच्या संदर्भात अध्यादेश काढला नसला तरीही याबाबत शासकीय आदेश अर्थात जीआर काढला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे हा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. या संबंधीचे पत्रक जारी करून राज्यातील शाळांना हा आदेश देण्यात आला आहे.
कोरोना काळात राज्यातील शाळा या या ऑनलाईन पद्धतीने सुरू होत्या. पण शाळांकडून फी मात्र पूर्ण घेतली जात होती. अशा परिस्थितीत शालेय शिक्षणाच्या शुल्कात कपात करण्यात यावी अशी मागणी सातत्याने होत होती. पालक संघटना, विरोधी पक्षाचे नेते यांनी राज्य सरकारकडे या संदर्भात तगादा लावला होता. तर सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारवर ताशेरे ओढले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ठाकरे सरकारने नमते घेत फी कपातीचा निर्णय जाहीर केला होता.
हे ही वाचा:
शिक्षणसम्राट मंत्र्यांसमोर मुख्यमंत्र्यांनी टेकले गुडघे
संजय राठोड करतो लैंगिक छळ…यवतमाळ पोलिसांना पीडित महिलेचे पत्र
राज्यसभेत काँग्रेस खासदारांचे प्रगल्भ, लोकशाहीवादी वर्तन
मोदी सरकार रोज १०० किमी रस्ते बांधणार
पण हा निर्णय जाहीर केला असला तरीही सरकारने या बाबतचा अध्यादेश मात्र काढला नव्हता. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाबाबत सुरूवातीपासूनच साशंकता निर्माण झाली होती. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेश निघणे अपेक्षित होते. पण राज्यातील काही शिक्षण सम्राट मंत्री झारीतील शुक्राचार्य होऊन या अध्यादेशाला विरोध करत असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे ठाकरे सरकार विरोधात टीकेची झोड उठली होती.
या सर्व परिस्थितीत राज्य सरकारने नवी पळवाट शोधत फी कपाती संदर्भातला शासन आदेश काढला आहे. राज्यातील शाळांनी पालकांना फी मध्ये १५ टक्के सूट द्यावी असे या आदेशात सांगितले गेले आहे. जर पालकांनी वर्षभराची फी भरली असेल तर त्यांना पुढील वर्षाच्या फी मध्ये १५ टक्के सूट देण्यात यावी किंवा १५ टक्के रक्कम ही परत दिली जावी असे या आदेशात म्हटले आहे. या फी कपाती संदर्भात कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास पालकांनी तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करावी असेही या आदेशात सांगण्यात आले आहे.
