महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कोविड व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या १३०० डॉक्टरांना ठाकरे सरकारने सेवा समाप्तीचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या जागी नव्या अननुभवी डॉक्टरांची नियुक्ती सरकारमार्फत केली गेली आहे. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाचा डॉक्टरांकडून निषेध करण्यात येत असून आपण केलेल्या कार्याचा सरकारकडून विचार केला जात नसल्याची भावना डॉक्टर्स व्यक्त करत आहेत.
महाराष्ट्रातील कोविड परिस्थिती अजूनही आटोक्यात येत नसतानाच, ठाकरे सरकार कडून मात्र ठाकरे सरकार कडून मात्र कोविड नियोजनाच्या बाबतीतला ढिसाळ कारभार वारंवार समोर येत आहे. मंगळवारी ठाकरे सरकारचा असाच एक निर्णय समोर आला आहे. ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कोवीड व्यवस्थापन करणाऱ्या कंत्राटी डॉक्टरांना सेवा समाप्तीचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या तुघलकी फर्मानाच्या विरोधात हे कंत्राटी डॉक्टर आक्रमक झाले असून त्यांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्र्यांचे ज्ञान, अज्ञान की वाफा?
नालेसफाईचा दावा फोल, टक्केवारीच्या कारभाराचे भाजपाकडून पोस्टमार्टम
धनगर समाज आरक्षणासाठी जागर करणार
शिवसेना आमदाराच्या कार्यालयातूनच मद्य वाटप
एकीकडे या १३०० डॉक्टरांना सरकारने सेवा समाप्तीचे आदेश दिले आहेत, तर दुसरीकडे नवोदित एमबीबीएस अर्हताधारक बंधपत्रित डॉक्टरांना ऑनलाईन पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले आहे. अनेक पदे रिक्त असतानाही अनुभवी डॉक्टरांना काढून नवोदित अनअनुभवी डॉक्टरांना घेण्याचा सरकारी अट्टाहास का? असा सवाल डॉक्टरांकडून विचारला जात आहे.
तर आपल्या जिवाची पर्वा न करता गेली वर्षभर ग्रामीण भागात कोविड व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या डॉक्टरांची तडकाफडकी सेवा समाप्ती करणे हे कृतघ्नपणाचे आशयाचे म्हटले जात आहे. आम्ही वर्षभर केलेल्या कार्याची सरकारने काहीच दखल घेतले नसल्याचे डॉक्टरांकडून म्हटले जात आहे. सरकारने हे आदेश रद्द करावेत आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. ठाकरे सरकार ग्रामीण महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार केला जात आहे. अशातच आता ठाकरे सरकारने ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या १३०० डॉक्टरांना सेवा समाप्तीचे आदेश दिल्यामुळे हे प्रकरण आणखीनच तापण्याची चिन्हे आहेत.
