बिहारमध्ये मतदार यादीची विशेष सखोल पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision – SIR) सुरु असताना नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील अनेक नागरिक बिहारमध्ये राहत असल्याचे समोर आले आहे.
या तपासणीत आढळलेल्या नागरिकांच्या नावांची अंतिम मतदार यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया चौकशीनंतर ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण केली जाईल, अशी अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) २४ जून रोजी निर्देश दिल्यानंतर २५ जूनपासून SIR मोहिम सुरू केली. याचा उद्देश म्हणजे मतदार यादीतून अयोग्य नावांना वगळून फक्त भारतीय नागरिकांची नावे ठेवणे. ही मोहीम २६ जुलैपर्यंत चालणार आहे.
हे ही वाचा:
Lords Test : भारत आणि इंग्लंड दोघांचाही पहिला डाव ३८७ धावांवर संपला
उत्तर प्रदेशने कुठल्या क्षेत्रात घडवली क्रांती…
पार्किन्सन रुग्णांसाठी नवी इंजेक्शन थेरपी
वर्षा देशपांडे यांचा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्काराने सन्मान
या प्रक्रियेत सर्व मतदारांना नागरिकत्वाचा पुरावा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सध्या बिहारमध्ये ७७ हजारहून अधिक बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO), सरकारी कर्मचारी आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मिळून सुमारे ७.८ कोटी मतदारांची कागदपत्रे तपासत आहेत. विद्यमान आणि संभाव्य दोन्ही मतदारांना भारतीय नागरिकत्व दर्शविणारी कागदपत्रे देण्यास सांगण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेवर काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा, आरजेडीचे मनोज कुमार झा, काँग्रेसचे केसी वेणुगोपाल, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-एसपीच्या सुप्रिया सुळे यांचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड — ही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेली कागदपत्रे — यांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, ही कागदपत्रे SIR प्रक्रियेत आधीच विचारात घेतली जात आहेत, पण केवळ ही कागदपत्रे मतदार पात्रतेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाहीत.
