मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गेल्या वर्षभरापासून तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. नवाब मलिक यांना वैद्यकीय कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला आहे. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास ईडीने हरकत घेतली नाही. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मलिकांना अटक करण्यात आली होती.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना नवाब मलिक हे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कारागृहात गेले होते. तब्बल एका वर्षानंतर त्यांना दोन महिन्यांसाठी जामीन मिळाला आहे. प्रकृतीच्या कारणावरुन त्यांना जामीन मिळाला आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने मलिकांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास नकार दिला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही विरोध न करता, जामीन मंजूर केला आहे.
नवाब मलिकांची एक किडनी निकामी झाली असून ते सध्या एकाच किडनीवर आहेत. नवाब मलिकांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. नवाब मलिक हे सध्या कुर्ला येथील क्रिटी केअर रूग्णालयामध्ये दाखल आहेत. मात्र, किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी त्यांना अन्य मोठ्या रूग्णालयात उपचार सुरू करायचे आहेत, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली होती.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी नवाब मलिकांवर आरोप आहेत. आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने कारवाई करत मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणी २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती.
हे ही वाचा:
अमित शाहांची मोठी घोषणा; इंग्रजांच्या काळातले तीन कायदे बदलणार
बांके बिहारी मंदिराच्या जमिनीची कब्रस्तान म्हणून नोंद
रोनाल्डो ठरला इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक कमाई करणारा खेळाडू
मणिपूर हिंसाचार पीडितांच्या मानवतावादी पैलूंवर देखरेखीसाठी समिती
नेमका काय आरोप आहे?
नवाब मलिक यांच्यावर दाऊद इब्राहिमचे सहकारी हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांच्यासह नवाब मलिक यांनी मुनिरा प्लंबरची मुंबईतील कुर्ला येथील वडिलोपार्जित मालमत्ता हडपण्याचा गुन्हेगारी कट रचला, असा ईडीचा आरोप आहे. या वडिलोपार्जित मालमत्तेची किंमत सुमारे तीनशे कोटी रुपये आहे. हा गुन्हा मनी लाँड्रिंगमधून झाल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
