सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर सोमवार, १४ ऑगस्ट रोजी नवाब मलिक यांची सुटका झाली. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी दीड वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात होते. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी त्यांना मूत्रपिंडाचा त्रास होऊ लागल्याने त्यांच्यावर कुर्ल्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते.
अटकेत असलेल्या नवाब मालिकांचे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जमीन मिळावा यासाठी अनेक महिन्यापासून न्यायालयात प्रयत्न सुरू होते. अखेर, शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. शनिवारी आणि रविवारी न्यायालय बंद असल्याने सोमवारी नवाब मलिक यांची सुटका झाली. सहा अटीशर्थींसह मलिकांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर नवाब मलिक क्रिटी केअर रुग्णालयातून बाहेर पडले. प्रकृतीचं कारण देत वैद्यकीय जामीन मिळावा अशी याचिका नवाब मलिक यांनी केली होती. नवाब मलिकांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात मान्य केली.
नवाब मलिक बाहेर येणार असल्याची माहिती मिळताच सकाळपासून त्यांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी कुर्ल्यातील खासगी रुग्णालयाबाहेर गर्दी केली होती. हातात फलक घेऊन कार्यकर्ते ते बाहेर येण्याची वाट पाहत होते. नवाब मलिकांची एक किडनी निकामी झाली असून ते सध्या एकाच किडनीवर आहेत. नवाब मलिकांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. मात्र, किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी त्यांना अन्य मोठ्या रूग्णालयात उपचार सुरू करायचे आहेत, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली होती.
हे ही वाचा:
मोदींच्या आवाहनानंतर भाजप नेत्यांनी बदलला डीपी, पण गमावले गोल्डन टिक
महाराष्ट्रातल्या ३३ पोलिसांना पोलीस शौर्य तर ४० पोलिसांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलीस पदक
काश्मीरमध्ये ‘हिजबुल’ दहशतवाद्याच्या भावानेच फडकवला तिरंगा
चांद्रयान- ३ चंद्राच्या जवळ पोहचले; १५० किमी x १७७ किमीच्या कक्षेत प्रदक्षिणा
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी नवाब मलिकांवर आरोप आहेत. आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने कारवाई करत मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणी २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. नवाब मलिक यांच्यावर दाऊद इब्राहिमचे सहकारी हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांच्यासह नवाब मलिक यांनी मुनिरा प्लंबरची मुंबईतील कुर्ला येथील वडिलोपार्जित मालमत्ता हडपण्याचा गुन्हेगारी कट रचला, असा ईडीचा आरोप आहे. या वडिलोपार्जित मालमत्तेची किंमत सुमारे तीनशे कोटी रुपये आहे. हा गुन्हा मनी लाँड्रिंगमधून झाल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
