कोरोनावरील औषध आणि लसींवर जीएसटी का हवा हे समजावले
कोरोनासाठीच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणारी औषधे आणि लसींवर वस्तू व सेवा कर लावणे गरजेचे आहे. औषधे आणि लसींवरील जीएसटी रद्द झाला तर दोन्हींची किंमत वाढेल, असे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.
1/ Hon. CM of West Bengal @MamataOfficial has written to the Hon @PMOIndia seeking exemption from GST/Customs duty and other duties and taxes on some items and COVID related drugs.
My response is given in the following 15 tweets.@ANI @PIB_India @PIBKolkata pic.twitter.com/YmcZVuL7XO
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
जीएसटीमुळे लस उत्पादकांना त्यांच्या कराचा परतावा (इनपुट क्रेडिट टॅक्स) मिळतो. त्यामुळे कोरोनाची औषधे आणि लसीची किंमत कमी ठेवता येते. मात्र, लस आणि औषधांवरील जीएसटी पूर्णपणे उठवला तर लस उत्पादकांना त्यांच्या कराचा परतावा मिळणार नाही. परिणामी ते आपली उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवताना त्यांची किंमत वाढवतील, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.पश्चिम बंगालच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहले होते. या पत्रात त्यांनी कोरोनाशी संबंधित औषधांवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली होती. निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी दिल्लीत झालेल्या पत्रकारपरिषदेत यावर स्पष्टीकरण दिले.
कोरोना लसीवर आकारण्यात येणाऱ्या ५ टक्के जीएसटीमुळे उत्पादकांना त्यांचा कर परतावा वसूल करता येतो. कर परतावा नियोजित मर्यादेच्या पलीकडे गेल्यास कर परताव्याचा दावाही करता येतो. त्यामुळे लस किंवा कोरोना औषधांवरील जीएसटी रद्द केल्यास त्याचा ग्राहकांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकार कोविडची आकडेवारी लपवतंय- प्रवीण दरेकर
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही: केंद्र सरकार
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर टीका करणाऱ्यांवर आकसातून गुन्हा?
नरी कॉन्ट्रॅक्टर यांनाही लसीकरणाच्या अव्यवस्थेचा बसला फटका
सध्या देशांतर्गत उत्पादित लशी आणि त्यांच्या व्यावसायिक आयातीवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर करोना औषधे आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स यांच्यावर १२ टक्के जीएसटी वसूल केला जातो. लशींवर आकारलेल्या ५ टक्के जीएसटीचा निम्मा वाटा केंद्राला आणि निम्मा वाटा राज्याला मिळतो. केंद्राच्या वाटय़ातील ४१ टक्के वाटा पुन्हा राज्यांना दिला जातो. याचा अर्थ लशींवरील जीएसटीद्वारे केंद्राला मिळालेल्या महसुलापैकी जवळपास ७० टक्के महसूल राज्यांना मिळतो, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
