मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

मणिपूरमध्ये मागील काही महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे. याचे पडसाद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही देखील पाहायला मिळत आहेत. मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावरून विरोधकांना केंद्र सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. सरकार मणिपूर हिंसाचारावर बोलण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी लोकसभेत हा अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर सध्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ सुरू आहे. यादरम्यान विरोधकांची आघाडी, भारतीय राष्ट्रीय सर्वसमावेशक आघाडीने एनडीए सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधान मोदी यांनी सभागृहात मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर भाष्य करण्याची मागणी केली गेली. या मुद्द्यांवर राज्यसभेत सरकारला धारेवर धरण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमिवर काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी लोकसभेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे.

विशेष म्हणजे केंद्र सरकार मणिपूर हिंसाचारावर चर्चेसाठी तयार असताना विरोधकांनी हा अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही सभागृहातील विरोधकांना पत्र पाठवून चर्चेला तयार असल्याचे कळवले आहे. परंतु, त्यानंतरही विरोधकांकडून हा अविश्वास प्रस्ताव आला आहे.

हे ही वाचा :

उद्धव ठाकरेंकडून पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, निवडणूक आयोगावर टोमणा अस्त्राचा वापर

‘ओपेनहायमर’मधील भगवद्गीता वादानंतर ‘श्रीकृष्ण’ दिग्दर्शकाच्या पाठिशी

ब्रदीनाथ महामार्ग वाहून गेल्याने १००० यात्री अडकले

१२ वर्षांपूर्वीचे प्रकरण: गीतिका शर्मा आत्महत्या प्रकरणी गोपाळ कांडा निर्दोष

प्रस्ताव निरर्थक असल्याच्या चर्चा

केंद्र सरकारकडे संसदेत पूर्ण बहुमत असल्यामुळे अविश्वास ठराव अपयशी होणार हे निश्चित आहे. लोकसभेत एकट्या भाजपचे ३०१ खासदार असून एनडीएकडे ३३३ खासदार आहेत. तर विरोधकांकडे एकूण १४२ खासदार आहेत. त्यापैकी काँग्रेसचे ४० खासदार आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव निरर्थक असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.