भेटू नका, न्यायालयात याचिका दाखल करा!

कथित मतचोरी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या मुद्द्यावर निवेदन देण्यासाठी भेट मागणाऱ्या इंडी आघाडीच्या नेत्यांना भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भेट नाकारली आहे. या प्रकरणी थेट भेट घेऊन निवेदन देण्याऐवजी न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असे त्यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सांगितले आहे.

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीशांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितला होता. या भेटीत निवेदन सादर करून कथित मतचोरी, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह विविध मुद्दे उपस्थित करण्याची विरोधकांची योजना होती.

मात्र, या विषयांशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित असल्याने प्रशासकीय मार्गाने भेट घेऊन निवेदन सादर करणे योग्य ठरणार नाही, असे सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे. संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे दाद मागता येईल, असेही विरोधी नेत्यांना कळवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारण्यामागे संबंधित मुद्दे न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण दिल्याचे वृत्त आहे. न्यायालयाच्या प्रशासकीय भूमिकेतून सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधकांना आपल्या मागण्या आणि तक्रारींसाठी योग्य न्यायालयीन प्रक्रिया अवलंबण्याचा मार्ग सुचवण्यात आला आहे.

हे ही वाचा:

होर्मुझचा तिढा सुटेना! अमेरिकेचा प्रस्ताव इराणने नाकारला

उदयवीर सिद्धूची सुवर्णकामगिरी

मणिपूरातील ताज्या हिंसाचारात ९ लोकांचा मृत्यू

नेपाळमध्ये पुन्हा पुराचे संकट

सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारल्यानंतरही इंडी आघाडीच्या नेत्यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्याची भूमिका घेतली होती. या आंदोलनात मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणावर आक्षेप, कथित मतचोरी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी हे प्रमुख मुद्दे आहेत. यापूर्वी विरोधी पक्षांनी याच विषयांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडेही निवेदन सादर केले होते. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांबाबत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयांचे समर्थन करत प्रक्रिया कायदेशीर तरतुदींनुसार राबवली जात असल्याची भूमिका मांडली आहे.