केजरीवालांना दिलासा नाहीच; अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात सध्या तिहार तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दणका देत अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला आहे. तसेच अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. तर, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, १४ ऑगस्ट रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने दाखल केलेल्या मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अंतरिम जामीन फेटाळला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने याचिकेत सीबीआयला नोटीस बजावली. सध्या अंतरिम जामीन नाही, असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांना अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर आम आदमी पार्टीला आशा होती की, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाही अंतरिम जामीन मिळेल, पण तसे झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली ज्यामध्ये त्यांनी कथित मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआयने त्यांची अटक कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या अटकेला दिलेले आव्हान फेटाळल्यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली होती. मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित ईडीकडील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना यापूर्वी जामीन मिळाला आहे.

हे ही वाचा:

रोहिंग्या, बांगलादेशी मुस्लीम घुसखोरांना गावात राहण्यास, व्यापार करण्यास मनाई

नालासोपारामध्ये पोलिसांची कारवाई; दोन कोटींच्या अमली पदार्थांसह नायजेरीयन महिलेला ठोकल्या बेड्या

अराजकतेच्या गर्तेत सापडलेला बांगलादेश आता आर्थिक संकटाच्या छायेत!

भाजपाने त्रिपुुरातील ग्राम पंचायती, जिल्हा परिषदांत काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीचा सुपडा साफ केला!

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना सीबीआयनेही अटक केली आहे. त्यानंतर १२ जुलै रोजी ईडीच्या प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जमीन मंजूर करण्यात आला.