संसदेचं पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरु होणार आहे. यादरम्यान, संसदेत असंसदीय शब्दांवर बंदी आणल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. मात्र लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी यांनी स्पष्टीकरण जारी केले आहे. लोकसभेच्या सदस्यांना त्यांचे मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच संसदेत कोणत्याही शब्दावर बंदी घालण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण ओम बिर्ला यांनी दिले आहे.
जेव्हा एखादा सदस्य संसदेत चर्चेच्यावेळी अयोग्य शब्द वापरतो, तेव्हा पीठासीन अधिकारी तो शब्द असंसदीय असल्याचे जाहीर करतात. त्यांनतर आम्ही ते सर्व शब्द संकलित करतो. पूर्वी अशा शब्दांचे पुस्तक काढले जायचे पण आता कागदाचा वापर कमी करण्यासाठी ही यादी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर केली जाते, असे ओम बिर्ला म्हणाले. मात्र संसदेत कोणत्याही शब्दांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. १९५४, १९८६, १९९२, १९९९, २००४ आणि २००९ या वर्षातही अनेक शब्दांचे संकलन करण्यात आले होते. पण २०१० नंतर अशा शब्दांचे संकलन दरवर्षी होऊ लागले. कोणत्याही सदस्याचा बोलण्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, पण सभ्य भाषेत चर्चा व्हायला हवी, असे ओम बिर्ला म्हणाले आहेत.
हे ही वाचा:
नामांतराच्या निर्णयांना स्थगिती
पंजाबी गायक दलेर मेहंदीला अटक, २ वर्षाचा तुरुंगवास
संसाराचा त्याग करून भगवे झाले जितेंद्र नारायण त्यागी
झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांचा द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा, काँग्रेसला झटका
पुढे ते म्हणाले, लोकसभा सचिवालयाने जाहीर केलेली यादी लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्द २०२१ या शीर्षकाखाली अशा शब्द आणि वाक्यांची यादी जारी केली आहे. ज्यांना लोकसभा आणि राज्यसभेसह राज्य विधानमंडळांमध्ये असंसदीय घोषित करण्यात आले आहे. या यादीत समाविष्ट असलेल्या शब्दांना असंसदीय अभिव्यक्ती म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
