पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी काश्मीरमधील भारतीय जवानांना दिलेल्या भेटीदरम्यान भारतीय लष्कराचा गणवेश परिधान केल्याच्या आरोपावरून प्रयागराज येथील जिल्हा न्यायालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) नोटीस बजावली आहे. एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना पंतप्रधान कार्यालयाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी २ मार्च ही तारीख निश्चित केली आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३) अंतर्गत राकेशनाथ पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान याचिकाकर्ते राकेश पांडे यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव यांनी पीएमओ कार्यालयाला नोटीस बजावली आहे.
PM कार्यालयाला का पाठवली नोटीस?
गेल्या वर्षी ४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील नौशेरामध्ये पंतप्रधानांनी जवानांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांनी भारतीय लष्कराचा गणवेश परिधान केला होता. मात्र लष्करी जवानांशिवाय इतरांनी हा गणवेश परिधान करणे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४० नुसार दंडनीय गुन्हा आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांविरोधात गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
‘सीमा वादात अमेरिकेने भारताच्या बाजूने म्हणजे मोदी सरकारच्या कूटनीतीचे यश’
बंडातात्या कराडकरांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात
सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, मनी लॉन्ड्रिंगचा वापर दहशतीसाठीही केला जातो!
या प्रकरणी कलम १५६(३) अंतर्गत पांडे यांनी दाखल केलेला अर्ज मुख्य न्यायदंडाधिकारी हरेंद्र नाथ यांनी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी नाकारला होता. न्यायदंडाधिकारी म्हणाले होते की, ही घटना न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर घडली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी त्या क्षेत्रातील न्यायदंडाधिकार्यामार्फत केली जाऊ शकते. त्यानंतर पांडे यांनी या आदेशाला जिल्हा न्यायाधीशांसमोर आव्हान दिलं. पांडे यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा न्यायालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला नोटीस बजावली आहे.
