उत्तरप्रदेशात जबरदस्तीने धर्मांतरण करणाऱ्यावर रासुका

दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात सुमारे एक हजार लोकांचं जबरदस्ती धर्मांतर करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार खडबडून जागे झाले आहे. जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी योगी सरकारने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. जबरदस्ती धर्मांतर करणाऱ्यांना रासूका (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) खाली अटक करा आणि अशा लोकांची संपत्तीही जप्त करा, असे आदेश योगी यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे धर्मांतराविरोधात यूपीत कठोर कायदा लागू असताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे निर्देश दिले आहेत.

सोमवारी लखऊन पोलिसांनी जबरदस्ती धर्मांतर करणाऱ्या रॅकेटचा भांडाफोड केला आहे. काही लोक जबरदस्तीने मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यास सांगत असल्याचं उघड झालं होतं. त्यामुळे पोलिसांनी या रॅकेटचा भांडाफोड करून दोन जणांना अटक केली आहे. गौतम आणि जहांगीर काजमी अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. दोघेही दिल्लीच्या जामिया नगरमधील रहिवासी आहेत.

पोलिसांनी या दोघांना पकडून कसून चौकशी केली. त्यावेळी त्यांनी जबरदस्तीने धर्मांतर घडवून आणत असल्याची कबुली दिली आहे. विशेष म्हणजे गौतम हा पूर्वी हिंदूच होता. त्याने धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला. आता तो धर्मांतर मोहीम राबवत आहे. उमरने त्याच्या सहकाऱ्याशी हात मिळवून एक हजाराहून अधिक लोकांचं धर्मांतर केलं आहे. पाकिस्तानातील गुप्तचर संस्था आयएसआयकडून पैसे घेऊन हे लोक धर्मांतराची मोहीम राबवत होते. त्याची कबुलीही त्यांनी दिल्याचं कळत आहे.

हे ही वाचा:

तिसरा पर्याय विसरा

महत्वाचे सामने इंग्लंडमध्ये घेऊ नयेत, इंग्लंडच्या या दिग्गज खेळाडूचे विधान

संजय राऊत हे शरद पवारांच्या पे रोलवर

मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार रुपये पाठवणार

दरम्यान, नोव्हेंबर २०२० मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने लव जिहादविरोधात अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाचं नाव ‘बेकायदेशीर धर्मांतरण अध्यादेश २०२०’ असं आहे. योगी सरकारच्या कॅबिनेटने लव जिहादसह २१ प्रस्तावांना मंजूरी दिली होती. या नव्या कायद्यात लव जिहाद प्रकरणांमध्ये पीडितेला आर्थिक मदतीची आणि दोषींना १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आंतरधर्मीय विवाहाबाबत हा कायदा आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या या कायद्यानुसार आता आंतरधर्मीय विवाहासाठी २ महिन्यांची नोटीस द्यावी लागणार आहे. तसेच जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी देखील घ्यावी लागणार आहे. जर कोणत्याही तरुणाने आपलं नाव लपवून लग्न केलं तर त्याला १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.