बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असतानाच केंद्रीय राजकारणातही मोठ्या प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी ज्या प्रकारे ओबीसीकेंद्रित सामाजिक न्यायाची मागणी केली आहे, त्यानुसार मागास जातींशी संबंधित मुद्दे हेच केंद्रस्थानी राहणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे.
आता केंद्रस्तरावर जातगणना करावी, जातींच्या लोकसंख्येच्या आधारे धोरणे आखावीत आणि त्या प्रमाणानुसार, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांना आरक्षण द्यावे, अशा मागण्यांनी जोर पकडला आहे.
हे ही वाचा:
मोदी कडाडले; विरोधकांकडून जातीपातीच्या आधारावर समाजाची विभागणी
ऍमेझॉनमध्ये पाण्याचे तापमान वाढले; १००हून अधिक डॉल्फिनचा मृत्यू
अभिनेता विवेक ऑबेरॉयची केली दीड कोटींची फसवणूक; एकाला अटक
रासायनिक बॉम्बस्फोट घडवून २६/११ पेक्षा मोठ्या हल्ल्याचा होता कट
सन २०२१मध्ये करोनामुळे जनगणना होऊ शकली नव्हती. मात्र तेव्हाही मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र आता बिहार राज्य सरकारचा अहवाल आल्यानंतर मोदी सरकारवर त्यांचा निर्णय बदलण्याचा दबाव वाढेल. सध्या तरी भाजप थांबा आणि वाट पाहा, याच भूमिकेत आहे. ओबीसीवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भाजपने नोव्हेंबर महिन्यात ओबीसी महाकुंभ आयोजित केला आहे. त्याचवेळी गैरओबीसी जातींच्या माहितीसाठी स्थापन केलेल्या रोहिणी आयोगाचा अहवालही केंद्र सरकारकडे आहे.
ओबीसी महाकुंभात मोठी घोषणा
नोव्हेंबरमध्ये प्रयागराजमध्ये ओबीसी महाकुंभ होणार आहे. या महाकुंभात भाजपकडून महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मोदी सरकार आल्यानंतर ओबीसींशी संबंधित अनेक कामे झाली. ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा, नीटमध्ये ओबीसी आरक्षण याच सरकारमुळे शक्य झाले. पहिल्यांदाच ओबीसीमध्ये सहभागी कमकुवत जातींना सरकारी धोरणे, योजना आणि कार्यक्रमांचा लाभ मिळाला. सरकारमध्ये त्यांचा सहभाग वाढला आहे, असा दावा भाजपतर्फे केला जात आहे. अशा परिस्थितीत भाजपची ओबीसींवरील पकड सैल करणे कठीण आहे, असा विश्वास भाजपने व्यक्त केला आहे.
