ठाकरे सरकारच्या बेपर्वाईने, ओबीसींचा राजकीय हक्क डावलला जाणार

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड आक्रोश आहे. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याची टीका भाजपाकडून केली जात आहे. यातच आता भाजपाचे आमदार आणि मुंबई भाजपाचे प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करत ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. “ठाकरे सरकारच्या बेपर्वाईने महाराष्ट्रातल्या राजकीय रचनेचा ढाचाच बदलणार आहे. ओबीसींचा राजकीय हक्क डावलला जाणार आहे” असं भातखळकर म्हणाले.

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा परिणाम म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वॉर्डआरक्षणाच्या सोडती पुन्हा काढाव्या लागणार आहेत. ठाकरे सरकारच्या बेपर्वाईने महाराष्ट्रातल्या राजकीय रचनेचा ढाचाच बदलणार आहे. ओबीसींचा राजकीय हक्क डावलला जाणार आहे. #OfficeofUT pic.twitter.com/Tguu2toZ7k

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) June 1, 2021

“ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा परिणाम म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वॉर्ड आरक्षणाच्या सोडती पुन्हा काढाव्या लागणार आहेत. ठाकरे सरकारच्या बेपर्वाईने महाराष्ट्रातल्या राजकीय रचनेचा ढाचाच बदलणार आहे. ओबीसींचा राजकीय हक्क डावलला जाणार आहे.” असं ट्विट अतुल भातखळकरांनी केलं आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर टीका केली आहे. मला राजकारण करायचं नव्हतं. पण काही झालं की मागच्या सरकारकडे बोट ठेवलं जात आहे. पण १५ महिने या सरकारने काही न करता गप्प बसले. राज्याने केवळ मागास आयोगाची स्थापना करुन डाटा जमा करतोय हे सांगितलं असतं तर कोर्टाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला नसता. मात्र मागासवर्ग आयोग गठीत करण्याचं सोडून काही मंत्री केवळ मोर्चे काढत होते, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

हे ही वाचा:

चीनमध्ये आता अपत्ये तीन, लेकुरे उदंड होणार

काँग्रेस नेत्याची आता थेट भोसले राजघराण्याकडून वसूली

स्पुतनिकची पहिली खेप आज भारतात पोहोचणार

काल पवारांची भेट, आज खडसेंच्या घरी, फडणवीसांच्या भेटींमुळे राजकीय चर्चांना उधाण

५० टक्क्यांवर आरक्षण गेल्याचं राज्य सरकारने मान्य केलं आहे, पण त्याला कोणतंही कारण दिलं नाही. आता आमची मागणी एवढीच आहे, अजून वेळ गेलेली नाही. किमान ५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण हे आपण तात्काळ रिस्टोअर करु शकतो. आता विनाविलंब राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग स्थापन करावा, इम्पेरिकल डाटा जमवण्यास सुरुवात करावी. आम्ही कोर्टाला सांगितलं होत, एससीसीचा जो सर्व्हे आहे, तो बायफर्गेशन नव्हतं. त्याचं तुम्ही बायफर्केशन केलं तरी इम्पेरिकल डाटा तयार होईल किंवा चांगल्या संस्था नेमल्या तरी डाटा तयार होईल. शाळांमध्ये ओबीसी विद्यार्थी किती असा सायंटिफिक डाटा जमा होऊ शकतो, असा मार्गही फडणवीस यांनी सूचवला.