महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये आढळलेल्या दोषींवर केलेली कारवाई आता वादाचा मुद्दा बनू लागलेली आहे. दोषी असलेल्यांना निव्वळ दीड हजाराचा दंड सुनावल्यामुळे आता विरोधी पक्ष यासंदर्भात चांगलाच आक्रमक झालेला आहे. महापालिकेत दोषींना केवळ काही हजारांचा दंड देऊन सोडण्यात येत असल्यामुळे गुन्हा करणारे बिनधास्त झालेले आहेत.
भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी या कारभारावर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. किरकोळ दंडामुळे अधिकारी तसेच कर्मचारी एकदम बिनधास्त झालेले आहेत. तसेच अनेक वेळा घोटाळ्यामध्ये असलेले दोषी अधिकारी बढतीसही लायक ठरतात हाही मुद्दा त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
पॉर्न फिल्मचा मुख्य सूत्रधार राज कुंद्राच!
अनिल परब यांच्याविरुद्ध निलंबित अधिकारीच न्यायालयात
कोरोना लस घेतलेल्यांना रेल्वे तिकिट का नाही?
२१ दिवस क्वारंटाईन करूनही चीनमध्ये कोरोना कसा?
महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील २४ वॉर्डातील लहान रस्ते, गटारांची दुरुस्ती अथवा स्वच्छता, लादीकरण आदी विविध कंत्राट कामे पालिकेतर्फे नियमितपणे करण्यात येतात. याकरता स्थापत्य कंत्राट (सी.डब्ल्यू.सी.) कामांतील निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या सखोल चौकशीत प्रारंभी दोषी आढळून आलेल्या ८३ पैकी २० अभियंता, कर्मचारी यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे तर उर्वरित ६३ अभियंता, कर्मचारी यांना दोषी ठरविण्यात आले. परंतु केवळ काही हजारांच्या दंडावर या सर्वांची मुक्तता केल्यामुळे आता हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आलेले आहे. मुख्य म्हणजे घडलेल्या प्रकरणामुळे दोषींना कुठेही वचक बसत नसल्यामुळे अशा घटना भविष्यातही घडत राहणारच यात दुमत नाही.
घडलेल्या एकूणच प्रकाराबद्दल सर्वच सदस्यांकडून आता प्रतिक्रीया येऊ लागलेल्या आहेत. निव्वळ काही हजारांच्या दंडामुळे अधिकारी मदमस्त झालेले आहेत.
