राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली असून, त्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर होताच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट आणि काँग्रेस यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचा आरोप करत, लोकशाही मूल्यांना धक्का दिला जात असल्याचे मत विरोधकांनी व्यक्त केले आहे.
माजी महापौर उबाठा गटाच्या गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “महापौर पदाचे आरक्षण ठरवताना सातत्याने ठरलेली पद्धत पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. महिलांसाठी आरक्षण असल्याचा आम्हाला विरोध नाही, मात्र हे आरक्षण राजकीय सोयीसाठी वापरले जात असेल, तर ते महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या संकल्पनेलाच हरताळ फासणारे आहे. मुंबईसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या महानगरात अशा प्रकारे घाईघाईने निर्णय घेणे धोकादायक आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रात महापौर आरक्षणाची सोडत जाहीर
मुंबई महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव
धार भोजशाळा: वसंत पंचमीला पूजा आणि नमाज दोन्ही होणार!
VB G RAM G संबंधित संदर्भांवर आक्षेप; कर्नाटकच्या राज्यपालांचा अभिभाषण वाचण्यास नकार
यानंतर शिवसेना उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, महापौर पदाचे आरक्षण ठरवताना पूर्वपरंपरा आणि सांख्यिकीय निकष डावलले गेले आहेत. “हे आरक्षण विशिष्ट राजकीय फायद्यासाठी आखलेले दिसते. लोकशाही प्रक्रियेला बगल देऊन निर्णय लादले जात आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.
काँग्रेसकडूनही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. विधानसभेतील काँग्रेसचे नेते विजय वड्डेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “आरक्षणाची लॉटरी ही पूर्णपणे संशयास्पद पद्धतीने काढण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही टिकवायची असेल, तर अशी मनमानी थांबवली पाहिजे.” याशिवाय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही आरक्षण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत, कायदेशीर पर्याय तपासण्याचे संकेत दिले आहेत.
दरम्यान, सत्ताधारी पक्षांकडून आरक्षण नियमांनुसारच असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले असले, तरी विरोधकांच्या आक्षेपांमुळे महापौर निवडणुकीपूर्वीच हा मुद्दा चिघळण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.