“लोकशाहीमध्ये संसदचं सर्वोच्च!”

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाबाबतच्या विधानावर टीका होत त्यांनी पुन्हा एकदा या मुद्द्याला अनुसरून आपले मत व्यक्त केले आहे. मंगळवारी दिल्ली विद्यापीठात आयोजित एका कार्यक्रमात जगदीप धनखड यांनी त्यांचे मत स्पष्ट केले. संसद ही सर्वोच्च संस्था आहे आणि तिच्या वर कोणताही अधिकार नाही. कारण संसदेत निवडून येणारे खासदार हे सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. खासदार हेच सर्वस्व आहेत, त्यांच्यापेक्षा वर कोणी नाही. धनखड यांचे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयावरील त्यांच्या वक्तव्यावर टीका केली जात आहे. राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेल्या तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या अनेक विधेयकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

जगदीप धनखड म्हणाले की, संविधान कसे असेल आणि त्यात कोणत्या सुधारणा करायच्या हे ठरवण्याचा अधिकार खासदारांना आहे. त्यांच्या वर कोणी नाही. लोकशाहीमध्ये संसद सर्वोच्च आहे. संवैधानिक पदावर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे विधान राष्ट्राच्या हिताचे असते. संविधान कसे असेल हे निवडून आलेले प्रतिनिधी ठरवतात. उपराष्ट्रपतींच्या विधानावर राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी टीका केली होती. राष्ट्रपतींच्या विधानामुळे सर्वोच्च न्यायालय नावाची संस्था कमकुवत होईल, असे त्यांनी म्हटले होते.

हे ही वाचा..

“मुस्लिमांनी देशाच्या कायद्यांचा आदर करून पालन केले पाहिजे”

बांसुरी स्वराजच्या बॅगेवर ‘नॅशनल हेराल्डची लूट’; पोहोचल्या संसदेत

सोन्याची ‘लक्ष’वेधक भरारी!

सपा-काँग्रेस ‘महिला-विरोधी मानसिकतेचे’

राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेल्या तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या अनेक विधेयकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. ते म्हणाले होते की, आपण हा कोणता काळ पाहत आहोत की सर्वोच्च न्यायालय आता राष्ट्रपतींना आदेश देत आहे. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना दिलेल्या वेळेत काम करण्यास सांगत आहे आणि विधेयकांवर निर्णय घेण्याचा प्रश्न आहे. जर राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतला नाही तर विधेयके लागू केली जातील असे न्यायालय म्हणत आहे. परिस्थिती अशी आहे की न्यायालयालाचं संसद चालवायची आहे. तामिळनाडू प्रकरणात निकाल देताना, न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत अधिकारांचा वापर केला होता आणि म्हटले होते की, या अंतर्गत, सार्वजनिक हिताचा कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, जो संपूर्ण देशाला लागू आहे.