ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारच्या हाती काहीही नाही, केंद्रानेच पावले उचलली पाहिजेत, असा पवित्रा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेदरम्यान घेतला आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा काढून टाका, इम्पिरिकल डाटा द्या, जातीनिहाय जनगणना करा, अशा तीन मागण्या पवारांनी केंद्राकडे केल्या.
केंद्राने नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात घटनेतील १२७वी घटनादुरुस्ती करत ओबीसी संदर्भातील विधेयक मंजूर केले. पण ते पवारांना नामंजूर आहे.
सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी केंद्रावर जबाबदारी ढकलली. ते म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी केंद्राने राज्यांना ओबीसी आरक्षणासंदर्भात यादी तयार करण्यास सांगितले. आरक्षण हे राज्य सरकार देणार असल्याचे दाखवले जात आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. त्यासाठी ही मर्यादा काढून टाकण्याची जबाबदारी पवारांनी केंद्र सरकारवर टाकली. त्यासाठी जनमत तयार करण्याची तयारीही त्यांनी केली आहे. जेवणाचे ताट समोर आहे, पण हात बांधलेले आहेत, अशी स्थिती झाली असल्याचे ते म्हणाले.
५० टक्क्यांपेक्षा अनेक राज्यात अधिक आरक्षण आहे. महाराष्ट्रातही ते आहे. तेव्हा ते काढून टाका, अशी पवारांची मागणी असून इम्पिरिकल डाटाही केंद्रानेच राज्याला द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. शिवाय, जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही पवारांनी केली.
म्हणजे @PawarSpeaks यांच्या सांगण्याचा अर्थ
थोडक्यात असा की, केंद्र सरकारने कितीही घटना दुरुस्त्या कराव्या. आम्हाला आरक्षण द्यायचे नाही. मराठ्यांनाही नाही आणि OBC नाही. pic.twitter.com/Pm74PXvZgW— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) August 16, 2021
याबाबत भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी चिमटा काढला की, केंद्र सरकारने कितीही घटना दुरुस्ती केल्या तरी आम्हाला मराठ्यांना आणि ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही.
एकूणच ओबीसींच्या बाबतीत शरद पवार यांची नकारघंटा वाजतेच आहे.
