सीमाशांतता हवी, मतभेदांचे होऊ नयेत वाद; भारत चीन संबंधांची सविस्तर चर्चा

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात नवी दिल्ली येथील ब्रिक्स परिषदेदरम्यान महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या परिषदेला शी जिनपिंग येणार असल्यामुळे जगाचे लक्ष या बैठकीकडे लागून राहिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात यानिमित्ताने चर्चा झाली आणि त्यात दोन देशातील तणावपूर्ण संबंधांवर कसा तोडगा काढता येईल, याविषयी उपाययोजनांचा विचार झाला.  भारतीय भूमीवर जवळपास सात वर्षांनंतर दोन्ही नेत्यांची ही पहिलीच द्विपक्षीय भेट ठरली.

ऑगस्ट २०२५ मध्ये तियानजिन येथे झालेल्या मागील भेटीनंतर भारत-चीन संबंध स्थिर करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचा मोदी आणि शी जिनपिंग यांनी आढावा घेतला. गेल्या काही वर्षांपासून सीमावादामुळे निर्माण झालेला तणाव कमी करून द्विपक्षीय संबंध पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न दोन्ही देशांकडून सुरू आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांनी भारत-चीन संबंधांकडे “धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून” पाहण्याचे मान्य केले. मतभेद असले तरी संवादाच्या माध्यमातून ते व्यवस्थापित करत सहकार्याची क्षेत्रे विस्तारण्याची गरज दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केली.

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, “मतभेदांचे वादात रूपांतर होऊ नये.” पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-चीन संबंधांचे मार्गदर्शन परस्पर आदर, परस्पर संवेदनशीलता आणि परस्पर हित या तीन तत्त्वांच्या आधारे झाले पाहिजे, असे सांगितले.

सीमाशांतता महत्त्वाची

बैठकीत सीमावाद हा प्रमुख मुद्दा राहिला. सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य कायम राहणे हे भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांच्या पुढील विकासासाठी अत्यावश्यक असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले. सीमेशी संबंधित विद्यमान करार आणि परस्पर समजुतींचे दोन्ही देशांनी पालन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

भारत आणि चीनने सीमा प्रश्नावर न्याय्य, तर्कसंगत आणि दोन्ही देशांना मान्य होईल असा तोडगा काढण्याच्या आपल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही नेत्यांनी सीमा प्रश्नाकडे केवळ सीमावाद म्हणून न पाहता भारत-चीनमधील व्यापक राजकीय संबंध आणि दोन्ही देशांतील जनतेच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टिकोनातून पाहिले.

ही बैठक जून २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्वाची ठरली. पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये मोठी घसरण झाली होती आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दीर्घकाळ लष्करी तणाव निर्माण झाला होता. शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा ऑक्टोबर २०१९ नंतरचा पहिला दौरा आहे. त्यावेळी त्यांनी चेन्नईजवळील मामल्लपुरम येथे पंतप्रधान मोदींसोबत अनौपचारिक शिखर बैठक घेतली होती. त्यानंतर काही महिन्यांतच दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर संकट निर्माण झाले.

हे ही वाचा:

मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी

ब्रिक्सच्या झगमगाटात डान्सबारची चर्चा कशाला?

ब्रिक्सच्या घोषणेत एकतर्फी व्यापार निर्बंधांना कडाडून विरोध

बुमराहच्या पुनरागमनाने टीम इंडिया मजबूत

भारत – चीन आर्थिक चिंता दूर करण्याची गरज

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या बैठकीत आर्थिक संबंधांवरही चर्चा झाली. दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित चिंता दूर करण्याची गरज नेत्यांनी मान्य केली. भारत-चीन व्यापारातील संरचनात्मक असमतोल, पुरवठा साखळीशी संबंधित प्रश्न तसेच अर्थपूर्ण आणि अंदाज करता येईल अशा बाजारपेठेतील प्रवेशाच्या गरजेवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली.

दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील परस्पर संपर्क हाही बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दा होता. द्विपक्षीय देवाणघेवाणीत झालेल्या प्रगतीची नोंद घेत दोन्ही नेत्यांनी सांस्कृतिक संवाद आणि नागरिकांच्या परस्पर ये-जा वाढवण्याचे आवाहन केले.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही आपले सविस्तर म्हणणे या बैठकीत मांडले. ते म्हणाले की, भारत आणि चीनने ब्रिक्सच्या माध्यमातून सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करावे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सामर्थ्यांमधून शिकावे आणि सामायिक विकासासाठी प्रयत्न करावेत, असे शी जिनपिंग यांनी सांगितले. भारत-चीन संबंधांकडे धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहण्याची चीनची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर भारत आणि चीनने सामायिक भूमिका आणि सहकार्याचे क्षेत्र वाढवत राहावे तसेच समान आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एकत्र काम करावे, यावर दोन्ही नेत्यांची सहमती झाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाला चीनने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल शी जिनपिंग यांचे आभार मानले. तसेच २०२६ मधील ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी चीनने दिलेल्या योगदानाचेही त्यांनी कौतुक केले.