गेल्या सात वर्षांत देशातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये १९ पटींनी वाढ झाली आहे असे प्रतिपादन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. आरबीआयने सुरु केलेल्या दोन नव्या योजनांच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी देशातील बँकिंग क्षेत्र आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक महत्वाच्या विषयावर भाष्य केले.
शुक्रवार, १२ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या दोन नव्या अभिनव योजनांची सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या दोन योजनांचा शुभारंभ झाला आहे. आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम अर्थात किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आरबीआयची प्रत्यक्ष योजना आणि रिझर्व बँक एकात्मिक लोकपाल योजना अशी या दोन योजनांची नावे आहेत.
यावेळी बोलताना “गेल्या काही वर्षात देशातल्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये आर्थिक समावेशनापासून ते तंत्रज्ञानाच्या एकात्मतेपर्यंत विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.” असे पंतप्रधान म्हणाले. तर कोविड महामारीच्या अत्यंत कठीण काळामध्ये या क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांची ताकद आपण अनुभवली आहे. अलिकडच्या काळात सरकारने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयांचा प्रभाव वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयांमुळे मदत झाली आहे असेही त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
मुंबईला पुढे न्यायला भाजपा तत्पर
पंजाबमधील एसटी चालकाला २५ हजार आणि महाराष्ट्रात फक्त १२ हजार…
महिंद्रा म्हणतात, मोदी सरकारमुळे पद्म पुरस्काराचे रूप पालटले
‘हे सरकार कायमचं निलंबित करण्याची वेळ आली आहे’
तर याच वेळी ‘यूपीआय’ मुळे अतिशय कमी कालावधीमध्ये भारताला डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जगातला आघाडीचा देश बनवले आहे. अवघ्या सात वर्षांमध्ये भारतात डिजिटल व्यवहारांमध्ये १९ पट वृद्धी झाली आहे, असे सांगून त्यांनी आज आपली बँकिंग कार्यप्रणाली २४ तास, सातही दिवस आणि १२ महिने कधीही, देशात कुठूनही आपल्यासाठी कार्यरत असते, हेही आर्वजून सांगितले.
काय आहेत या योजना?
आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम
भारतातील किरकोळ गुंतवणूकदारांना गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये अर्थात सरकारी रोखे बाजारात सहज आणि व्यापक प्रवेश शक्य व्हावा यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येत आहे. केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांच्यामार्फत जारी करण्यात येणाऱ्या गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज अर्थात सरकारी रोख्यांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक करण्याची नवी संधी या योजनेद्वारे प्राप्त होणार आहे. हे गुंतवणूकदार आरबीआय सोबत मोफत आणि सुलभपणे सरकारी रोखे खाते अर्थात गव्हर्मेंट सिक्युरिटी अकाउंट उघडू शकतात आणि ते देखील ऑनलाइन पद्धतीने
एकात्मिक लोकपाल योजना
या योजनेचा मुख्य उद्देश तक्रार निवारण यंत्रणा सुधारण्याचा आहे. रिझर्व बँकेकडून नियमन केल्या जाणाऱ्या संस्थांविरुद्धच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण योग्य प्रकारे व्हावे, या दृष्टीकोनातून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक राष्ट्र, एक लोकपाल या मध्यवर्ती संकल्पने सह एक पोर्टल, एक ई-मेल आणि एकच पत्ता या तत्त्वावर ही योजना बेतलेली आहे. यामुळे ग्राहक एकाच ठिकाणी त्यांच्या तक्रारी दाखल करू शकतील, दस्तावेज सादर करू शकतील तक्रारीची सद्यस्थिती समजून घेऊ शकतील आणि त्याला प्रतिसादही देऊ शकतील. बहुभाषी आणि निशुल्क अशा क्रमांकावर तक्रार निवारणासाठी आणि तक्रार दाखल करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य आणि माहिती पुरवली जाईल.
