रावळकोट या पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) सुरू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलनाने मंगळवारी आणखी तीव्र स्वरूप धारण केले. आंदोलकांनी उघडपणे इस्लामाबादच्या अधिकाराला आव्हान देत “हा प्रदेश पाकिस्तानचा भाग नाही” असा दावा केला. तसेच, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला गेला तर “इतर मार्गांचा अवलंब करू” असा इशाराही दिला.
रावळकोट येथील ईदगाह मैदानावर झालेल्या सभेत शेकडो नागरिक सहभागी झाले होते. अन्नधान्याची टंचाई, वाढती महागाई आणि प्रशासनाविरोधातील नाराजी या मुद्द्यांवर हे आंदोलन सुरू आहे.
अन्नपुरवठा रोखल्याचा आरोप
आंदोलकांनी पाकिस्तान सरकारवर जाणीवपूर्वक रेशन आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अडवून आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. आंदोलनाचे नेते सरदार अमन खान यांनी सरकारवर सामूहिक शिक्षा देत असल्याचा आरोप करत म्हटले, “आम्हाला तुमच्या रेशनची गरज नाही, तुम्हालाच आमची गरज आहे. अन्नपुरवठा बंद राहिला तर आम्ही जगण्यासाठी इतर मार्गांचा अवलंब करू.”
हे ही वाचा:
घसरला… लढला… जिंकला! सिनरची विंबल्डनमध्ये विजयी एन्ट्री
सेन्सेक्स २५० अंकांनी घसरला; निफ्टी २३,९०० च्या खाली
अवघ्या ३ महिन्यांत भारतीयांनी विकले तब्बल ५० टन जुने सोने!
“आमचे राजकारण तोडण्यासाठी नव्हे, तर जोडण्यासाठी”
हे आंदोलन जम्मू-काश्मीर अवामी ऍक्शन कमिटी (जेएएसी) च्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. पाकिस्तान सरकारने या संघटनेवर नुकतीच दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातली असली तरी विविध भागांत आंदोलने सुरूच आहेत.
संरक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर संताप
पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी रावळकोट आणि मीरपूरमधील रहिवासी “खरे काश्मिरी नाहीत” असे वक्तव्य केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या वक्तव्यावर स्थानिक नेते आणि नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, त्यामुळे इस्लामाबाद आणि स्थानिक नेतृत्वातील तणाव आणखी वाढल्याचे सांगितले जात आहे.
आंदोलनावर कारवाई
सुरुवातीला आर्थिक प्रश्नांवर केंद्रित असलेले हे आंदोलन आता सुरक्षा विषय म्हणून हाताळले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. सरदार अमन खान आणि अवामी ऍक्शन कमिटीच्या इतर सदस्यांविरोधात दहशतवादविरोधी कायद्यांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
इंटरनेट बंद, जनजीवन विस्कळीत
अहवालानुसार, जूनच्या सुरुवातीपासून पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरच्या काही भागांमध्ये इंटरनेट सेवा मर्यादित करण्यात आली आहे. आंदोलकांचा आरोप आहे की, आंदोलनाचे फोटो आणि व्हिडिओ बाहेर जाऊ नयेत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. सुरक्षा दल आणि आंदोलकांमधील संघर्षामुळे अनेक भागांतील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गेल्या दोन आठवड्यांत झालेल्या चकमकींमध्ये किमान २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे.