महादेवी हत्तीण उपचार प्रकरण: समाजाला एक खलनायक सापडला!

कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी गाव. जुलै २०२५. या गावच्या रस्त्यांवर दोन परस्परविरोधी चित्रं एकाच वेळी अस्तित्वात होती. पहिलं चित्र होतं भावनिक ओलाव्यानं भरलेलं. हजारो ग्रामस्थ, डोळ्यांत अश्रू आणि हृदयात दुःख घेऊन आपल्या लाडक्या ‘महादेवी’ हत्तीणीला निरोप देत होते. तिला सजवण्यात आलं होतं, तिची पूजा केली जात होती आणि तिच्या जाण्यानं संपूर्ण गाव शोकाकुल झालेलं होतं. हे चित्र होतं श्रद्धेचं, ३४ वर्षांच्या अतूट नात्याचं आणि विरहाचं. पण याच वेळी दुसरं चित्र अस्तित्वात होतं, जे न्यायालयाची कागदपत्रं, पशुवैद्यकीय अहवाल आणि कायद्याच्या कलमांमध्ये बंदिस्त होतं. हे चित्र होतं एका ३६ वर्षीय हत्तीणीच्या वेदनांचं.

तब्बल ३३ वर्षं काँक्रीटच्या जमिनीवर एकाकी, साखळदंडांनी बांधलेल्या अवस्थेत घालवल्यामुळे तिला जडलेला तीव्र संधिवात (arthritis), पायांना झालेली गंभीर जखम (foot rot) आणि एकाकीपणामुळे आलेलं मानसिक दौर्बल्य. हा केवळ एका हत्तीणीच्या स्थलांतराचा विषय नाही. श्रद्धा, विज्ञान, परंपरा आणि प्राण्यांचे हक्क, स्थानिकांच्या भावना विरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया यांच्यातील गुंतागुंतीचा संघर्ष आहे. या वादळात अनेक पात्रं होती – नांदणीचे श्रद्धाळू ग्रामस्थ, ज्यांच्यासाठी महादेवी त्यांच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग होती. ‘पेटा’ (PETA – People for the Ethical Treatment of Animals) सारखी प्राणी हक्क संघटना, जिने महादेवीच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उचलून धरला होता. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय, ज्यांनी प्राण्याच्या निरोगी आयुष्याच्या हक्काला प्राधान्य दिलं. गुजरातच्या जामनगर येथील ‘वनतारा’ (Vantara) सारखी अत्याधुनिक बचाव आणि पुनर्वसन सुविधा, जिथे महादेवीला हलवण्यात आलं. परंतु, या प्रकरणाला राजकीय रंग देणाऱ्या नेत्यांनी जनतेच्या भावना आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वापरल्या.

महादेवी हत्तीणीचे प्रकरण समजून घेण्यासाठी त्याच्या कायदेशीर, वैद्यकीय आणि राजकीय पैलूंचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. या विश्लेषणातूनच सत्य आणि राजकारण यांतील फरक स्पष्ट होतो.

सरकार आणि न्यायालयाची भूमिका

महादेवीचे स्थलांतर हे कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या आकसापोटी झालेले नाही, तर ते एका दीर्घ, पारदर्शक आणि बहुस्तरीय कायदेशीर प्रक्रियेतून झाले आहे. या प्रक्रियेचा पाया प्राणी कल्याण आणि वैद्यकीय पुराव्यांवर आधारित होता.

कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात:

‘पेटा इंडिया’ या प्राणी हक्क संघटनेने महादेवीच्या दुरवस्थेबद्दल, तिच्या ढासळत्या आरोग्याबद्दल आणि वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ च्या कलम ‘४८अ’ च्या उल्लंघनाबद्दल (बेकायदेशीर वाहतूक) महाराष्ट्र वन विभाग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे (High-Powered Committee – HPC) तक्रार दाखल केली. उच्चाधिकार समितीचा अहवाल: या उच्चाधिकार समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, हत्ती तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ वन अधिकारी यांचा समावेश होता. समितीने सखोल चौकशी करून महादेवीला तिच्या गंभीर आरोग्य समस्यांमुळे (तीव्र संधिवात, पायांच्या जखमा) आणि तिला मिळणाऱ्या अपुऱ्या सुविधांमुळे पुनर्वसनासाठी पाठवण्याची शिफारस केली. जून २०२४ च्या अहवालात तिची आहार, स्वच्छता, निवारा आणि वैद्यकीय सेवा “अत्यंत निराशाजनक” (absolutely dismal) असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब: 

नांदणी मठाने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १६ जुलै २०२५ रोजी, उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “जेव्हा एका हत्तीचे हक्क आणि मठाचे धार्मिक कार्यांसाठी हत्ती वापरण्याचे हक्क यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा हत्तीच्या हक्कांना प्राधान्य दिले पाहिजे”. न्यायालयाने महादेवीच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीची गंभीर दखल घेतली. या निर्णयानंतर, २८ जुलै २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही मठाची याचिका फेटाळून लावली आणि स्थलांतराचा मार्ग मोकळा केला. यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांनी पुराव्यांच्या आधारे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच हा निर्णय घेतला. प्राण्याच्या वेदनामुक्त आणि सन्मानजनक जीवनाच्या हक्काला मानवी परंपरेपेक्षा वरचे स्थान देण्यात आले.

हे ही वाचा:

जम्मू-काश्मीर: पाचव्या दिवशीही शोधमोहीम सुरु, अधूनमधून गोळीबार सुरूच!

जम्मू-काश्मीर: पाचव्या दिवशीही शोधमोहीम सुरु, अधूनमधून गोळीबार सुरूच!

रशियाकडून तेल खरेदी; भारताने अमेरिकेला सुनावले

…म्हणून डॉ. हेडगेवारांनी दिला समरसतेचा मंत्र!|

राजू शेट्टी यांचे दुटप्पी राजकारण

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात जास्त विरोधाभासी आणि राजकीय संधीसाधूपणाची भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांची राहिली आहे. महादेवीला वनताराला नेल्यानंतर त्यांनी याला ‘षडयंत्र’, ‘प्राण्यांची तस्करी’ आणि ‘जैन समाजाची परंपरा खंडित करण्याचा डाव’ असे संबोधले. त्यांनी ‘आत्मक्लेष पदयात्रा’ काढून लोकांच्या भावना भडकवल्या, ‘वनतारा’ ही एक ‘बोगस संस्था’ असल्याचा गंभीर आरोपही केला.

मात्र, ही आक्रमक भूमिका घेण्यापूर्वी त्यांची स्वतःची भूमिका पूर्णपणे वेगळी होती, हे वस्तुस्थिती तपासल्यावर समोर येते.

वस्तुस्थिती १ – २०१८ चे मदतीचे पत्र: २०१८ मध्ये, नांदणी मठातील अनुभवी माहुत नागाप्पा हे हृदयविकाराच्या झटक्याने आजारी पडले आणि त्यांनी नोकरी सोडली. त्यावेळी मठाच्या विश्वस्तांपुढे महादेवीची काळजी कोण घेणार हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. त्यांच्याच विनंतीनुसार खुद्द राजू शेट्टी यांनी वनविभागाला पत्र लिहून “माधुरी हत्तीण काही काळासाठी वनविभागाने ताब्यात घ्यावी” अशी अधिकृत विनंती केली होती. जरी वनविभागाने त्यावेळी असमर्थता दर्शवली असली तरी, या पत्रातून हे स्पष्ट होते की जेव्हा व्यवस्थापनाची अडचण निर्माण झाली होती, तेव्हा शेट्टी स्वतःच महादेवीला मठातून हलवण्याच्या बाजूने होते.

वस्तुस्थिती २ – २०२० मध्ये पुनर्वसनाला पाठिंबा: ‘पेटा इंडिया’च्या अधिकृत नोंदीनुसार २०२० मध्ये राजू शेट्टी यांनी पेटाच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन महादेवीच्या पुनर्वसनाची कल्पनेला सुचवली होती. याचा अर्थ त्यांना महादेवीच्या काळजीमधील त्रुटींची आणि तिच्या पुनर्वसनाच्या गरजेची पूर्ण कल्पना होती.

या पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होते की, राजू शेट्टी यांची आत्ताची भूमिका ही पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. ज्या व्यक्तीने स्वतः महादेवीला शासकीय व्यवस्थेत हलवण्यासाठी पत्र लिहिले होते, त्याच व्यक्तीने नंतर न्यायालयीन आदेशाने एका अत्याधुनिक सुविधेत तिचे पुनर्वसन होत असताना त्याला ‘षडयंत्र’ म्हणणे, ही स्पष्टपणे दुटप्पी भूमिका आहे. त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून लोकांच्या धार्मिक भावना आणि अंबानी-विरोधी मानसिकतेचा वापर करून स्वतःला लोकांचा कैवारी म्हणवून जनभावना भडकावल्या.

३. जनभावना भडकावण्याचे राजकारण आणि ‘वनतारा’ची वस्तुस्थिती

राजू शेट्टी यांच्याप्रमाणेच काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनीही या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी महादेवीला परत आणण्यासाठी २ लाखांहून अधिक सह्यांची मोहीम राबवली. “शेतीचे नुकसान करणारे हत्ती पाठवतो, पण आमची महादेवी परत द्या,” असे भावनिक आवाहन त्यांनी केले. हे विधान भावनिकदृष्ट्या प्रभावी असले तरी ते मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करणारे आहे. महादेवीला तिच्या आरोग्याच्या गंभीर समस्यांमुळे हलवण्यात आले होते, केवळ हत्तींची संख्या कमी-जास्त करण्यासाठी नाही.

या राजकीय गदारोळात ‘वनतारा’ची प्रतिमा एक ‘खलनायक’ म्हणून रंगवली गेली. ‘वनतारा’ हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजद्वारे समर्थित असल्यामुळे लोकांचा राग थेट ‘जिओ’वर काढण्यात आला आणि #BoycottJio मोहीम सुरू झाली.

प्रत्यक्षात ‘वनतारा’ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी या स्थलांतरासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नव्हता; त्यांची निवड केवळ उच्चाधिकार समितीने आणि न्यायालयाने केली होती. ‘वनतारा’ हे ३,००० एकर परिसरात पसरलेले एक अत्याधुनिक प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र आहे. जिथे प्राण्यांसाठी, विशेषतः हत्तींसाठी, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आहेत. येथे २५,००० चौरस फुटांचे हत्ती रुग्णालय, संधिवाताने त्रस्त हत्तींसाठी हायड्रोथेरपी पूल आणि जकुझी यांसारख्या विशेष सोयी आहेत. ज्या महादेवीच्या उपचारांसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. महाराष्ट्रात सध्या अशा विशेष सुविधा उपलब्ध नाहीत, हे वास्तव आहे.

भावनेच्या पलीकडील सत्य

१. स्थलांतर कायदेशीर आणि वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक होते: महादेवीचे स्थलांतर हे कोणतेही ‘षडयंत्र’ किंवा ‘चोरी’ नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर आणि मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशांवर आधारित एक कायदेशीर प्रक्रिया होती. या निर्णयाचा मूळ आधार महादेवीची ढासळलेली शारीरिक आणि मानसिक स्थिती होती.

२. राजकीय नेत्यांची भूमिका दुटप्पी आणि संधीसाधू होती: या प्रकरणाला राजकीय वळण देण्यामागे स्थानिक नेत्यांचा विशेषतः राजू शेट्टी यांचा मोठा वाटा होता. त्यांनी वस्तुस्थिती आणि न्यायालयीन प्रक्रिया लोकांसमोर मांडण्याऐवजी त्यांच्या धार्मिक भावना आणि प्रादेशिक अस्मितेला आवाहन करून जनक्षोभ निर्माण केला. २०१८ मध्ये महादेवीला मठातून हलवण्यासाठी स्वतः पत्र लिहिणारे राजू शेट्टी नंतर तिच्या कायदेशीर पुनर्वसनाला ‘षडयंत्र’ म्हणू लागले. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका आणि राजकीय संधीसाधूपणा स्पष्टपणे दर्शवते.

३. ‘कॉर्पोरेट खलनायक‘ ही एक सोयीस्कर राजकीय खेळी होती: या प्रकरणात रिलायन्स आणि अंबानी यांचे नाव जोडले गेल्याने राजकीय नेत्यांना एक सोपा ‘खलनायक’ मिळाला. लोकांचा राग न्यायालयाच्या गुंतागुंतीच्या निर्णयाऐवजी एका मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यावर केंद्रित करणे सोपे होते.

४. श्रद्धा आणि प्राणी कल्याण यांच्यातील संघर्ष: हे प्रकरण श्रद्धा आणि प्राणी कल्याण यांच्यातील एक महत्त्वाचा संघर्ष अधोरेखित करते. नांदणीच्या लोकांचे महादेवीवरील प्रेम आणि श्रद्धा खरी होती, यात शंका नाही. परंतु, त्यांच्या प्रेमाच्या संकल्पनेत आधुनिक प्राणी कल्याण शास्त्राच्या मानकांचा अभाव होता. जे त्यांना ‘परंपरा’ वाटत होते, ते कायद्याच्या आणि विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून ‘छळ’ होते.

या प्रकरणात खरा अन्याय महादेवीवर झाला, जिच्या ३३ वर्षांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष झाले आणि तिच्या सुटकेलाच वादाच्या भोवऱ्यात आणले गेले. या संपूर्ण प्रकरणात जर कोणाचा विजय झाला असेल, तर तो कायद्याचा आणि महादेवीच्या निरोगी जीवनाच्या हक्काचा!