‘पुढील २५ वर्षात सर्वसमावेशक, सर्वहितकारक, आत्मनिर्भर भारतासाठी प्रयत्नशील’

सोमवार ३१ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली. देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करणार आहेत.

राष्ट्रपतींनी भारताला हक्क मिळवून देणाऱ्या, कर्तव्याला प्राधान्य देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांना नमन केले. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात भारताच्या विकासाच्या वाटचालीत योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांचेही त्यांनी स्मरण केले. तसेच त्यांनी सर्व फ्रंटलाईन वर्कर आणि नागरिकांचे कठीण काळात काम करण्यासाठी आभार मानले. आझादी का अमृत महोत्सवानिमित्ताने पुढच्या २५ वर्षात सर्वसमावेशक, सर्वहितकारक, आत्मनिर्भर भारतासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या काळात अनेक देशांमध्ये अन्नधान्याची समस्या जाणवली. परंतु देशात ८० करोड लाभार्थ्यांना फायदा मिळाला. तसेच डिजिटल इंडियातही सरकारने प्रभावी काम केले. सरकार दर महिन्याला पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा भाग म्हणून गरिबांना मोफत रेशनचे वाटप करते. आज भारत जगातील सर्वात मोठा अन्न वितरण कार्यक्रम चालवत आहे. हा कार्यक्रम आणखी मार्च २०२२ पर्यंत आणखी वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी भाषणादरम्यान दिली.

देशातील रोजगार उपलब्धतेसाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे राष्ट्रपती यांनी सांगितले. अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित असलेल्या भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचे काम सुरू आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय महामार्ग तसेच एक्सप्रेस वे इत्यादींचे काम वेगाने चालू असून त्याचा फायदा अनेक खेड्यांना होत आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.

हे ही वाचा:

परमबीर सिंह वसुली प्रकरणात सॉफ्टवेअरमध्ये ‘छोटा शकील’

अर्थसंकल्पाविषयीचा हा इतिहास माहित आहे का? येथे वाचा सविस्तर

मलंगगडावर अनधिकृत मजार

पालिकेच्या विशेष सभेत कॉंग्रेसच्या नगरसेवकाचा धुआ, धुआ

कोरोना काळातही देशाची निर्यात वाढली असून देश इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात पुढे जावा म्हणून सरकारने ७६ हजार करोडचे पॅकेज घोषित केले आहे. लघू, सुक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. रेल्वेचेही आधुनिकीकरण तसेच रेल्वे डब्यांचे आधुनिकीकरण चालू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकार संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी भारताच्या संस्था काम करत आहेत. सर्व ३३ सैनिक शाळांनी आता मुलींनाही प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे. महिला कॅडेट्सची पहिली तुकडी जून २०२२ मध्ये एनडीएमध्ये येईल, असे राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.