पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला या रविवारी चार महिने पूर्ण झाले आहेत. पण तरीही, पंजाबमधील ग्रामपंचायतींनी प्रत्येक घरातून एका व्यक्तीला आंदोलनात सामील व्हायला सांगितले आहे. ज्या घरांना असे करणे शक्य होणार नाही त्यांनी दंड भरावा असेही त्यांनी सांगितले. यापूर्वी आंदोलकांना दिल्लीत नेण्याची जबाबदारी ही केवळ आंदोलन करणाऱ्या संस्थांवर होती.
१ ऑक्टोबर २०२० पासून पंजाबमध्ये विविध ठिकाणी आंदोलने सुरु आहेत. याची सुरुवात रेल्वेच्या रुळांवर आणि टोल नाक्यांवर आंदोलनाला बसून झाली. पुढे काही भाजपा नेत्यांच्या घरासमोरही आंदोलक बसू लागले. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरु असण्याबरोबरच पंजाबमध्येही ७०-८० ठिकाणी आंदोलन सुरु आहे.
पंजाबच्या माळवा भागातील कमीत कमी पाच गावांनी ठराव मंजूर केलेला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक घरातून किमान एक पुरुष एका आठवड्यासाठी या आंदोलनाला पाठवावा असे त्यांनी सांगितले आहे.
“गावकऱ्यांनी असे ठरवले आहे की, ज्यांना आंदोलनाला जाता येणार नाही त्यांनी ₹२१०० दंड भरावा.” अशी माहिती भटिंडामधील करावल गावच्या सरपंचांनी दिली.
अशा प्रकारे सर्व गावकऱ्यांना राजकीय आंदोलनामध्ये सहभाग घेण्यासाठी बंधनकारक करणे योग्य नाही. अशी माहिती पंजाबमधील राजकीय विश्लेषकांनी दिली आहे.
