सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शेतकरी’ आंदोलकांना फटकारले
“शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु रस्ते अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचा नाही.” असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तथाकथित शेतकरी आंदोलकांना फटकारले.
न्यायमूर्ती एस.के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शेतकरी संघटनांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली. दिल्लीच्या सीमेवर तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात जवळपास वर्षभर चाललेल्या आंदोलनावर बंदी घालण्याच्या याचिकेदरम्यान न्यायालयाने हे विधान केले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
नोएडाच्या रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. आंदोलनामुळे दैनंदिन प्रवासात विलंब होत असल्यामुळे त्यांनी आंदोलकांना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या (एनसीआर) रस्त्यांवरून हटवण्याची मागणी केली होती.
“शेवटी काहीतरी उपाय शोधावा लागेल. कायदेशीर आव्हान प्रलंबित असतानाही आम्ही त्यांच्या निषेधाच्या अधिकाराला विरोध करत नाही, परंतु रस्ते मात्र अडवले जाऊ शकत नाहीत.” असे न्यायालयाने म्हटले.
“तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु रस्ते अशाप्रकारे अडवले जाऊ नयेत. लोकांना रस्त्यावर जाण्याचा अधिकार आहे, पण तो अडवला जाऊ शकत नाही.” असेही न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
लसीकरणाच्या ऐतिहासिक क्षणाला १०० वारसा स्थळांना चढणार तिरंग्याचा साज!
मंगळवार पर्यंत आर्यन खान तुरुंगातच
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी शेतकऱ्यांनी महामार्ग रोखल्याचा उल्लेख करताना न्यायालयीन मंच, आंदोलन किंवा संसदीय चर्चेद्वारे निवारण करण्याचे आवाहन केले होते.
