निवडणूक आयुक्तांसाठीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना का काढले?

संसदेत सध्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान एसआयआर या योजनेसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. त्यावेळी निवडणूक सुधारणांवर बोलताना मंगळवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना तीन प्रश्न उपस्थित केले.  निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांची आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी असलेल्या समितीतून भारताचे सरन्यायाधीश यांना वगळण्याची नरेंद्र मोदी सरकारला एवढी का घाई होती, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

“निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना का काढून टाकले? आपण सरन्यायाधीशांवर विश्वास ठेवत नाही का?” असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला.

राहुल गांधी म्हणाले की, ते विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड समितीचे सदस्य आहेत, पण त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही, कारण एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह असल्यामुळे ते अल्पमतात येतात. सरन्यायाधीशांना या निवड समितीतून का वगळले? त्यामागे प्रेरणा काय होती? तिथे माझ्या आवाजाला काहीही किंमत नाही,” असे ते म्हणाले.

राहुल गांधी २०२३ च्या त्या कायद्याचा संदर्भ देत होते, ज्याने तीन सदस्यीय निवड समितीतून भारताचे सरन्यायाधीश यांना काढून टाकून त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला नियुक्त केले. या समितीमध्ये उर्वरित दोन सदस्य म्हणून पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते असतात आणि ही समिती निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रपतींना शिफारसी करते.

यानंतरच्या प्रश्नाकडे वळत राहुल गांधी यांनी विचारले की, आणखी एक असा कायदा का आणला गेला ज्यामुळे कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताला त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यात घेतलेल्या निर्णयांसाठी शिक्षा करता येऊ नये याची खात्री होते?

हे ही वाचा:

भगवान जगन्नाथा जिंकव रे बाबा!

कुंबळेच्या फिरकीसमोर देवही नतमस्तक!

२२८ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अनिल अंबानींचा मुलगा जय अनमोल विरोधात गुन्हा

पाकिस्तानच्या कटोऱ्यात जागतिक नाणेनिधीकडून १.२ अब्ज डॉलर

ते २०२३ च्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाल) अधिनियमातील कलम १६ चा संदर्भ देत होते, ज्यामध्ये निवडणूक आयोग प्रमुख आणि इतर आयुक्तांना त्यांच्या पदावरील निर्णयांमुळे कोणत्याही कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले आहे.

यानंतर त्यांनी आणखी एक प्रश्न उपस्थित केला की निवडणूक आयोग प्रमुखांवर नियंत्रण ठेवण्याचा परिणाम काय झाला? यावर त्यांनी आरोप केला की निवडणुकीच्या तारखा पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाला अनुकूल अशा प्रकारे निश्चित केल्या जातात.