२०२४ची लोकसभा निवडणूकच बेकायदेशीर होती!

२०२४ मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक बेकायदेशीर होती, असा खळबळजनक आरोप काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीच्या सभेला संबोधित करताना त्यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला. मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करून निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तुरुंगात जावे लागेल, असा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला. लोकशाही व्यवस्थेत जनतेचा मतदानाचा अधिकार सर्वोच्च असून तोच हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे ते म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील निकाल आणि मतदार याद्यांमधील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. मतदारांची नावे वगळणे, मतदार याद्यांमध्ये बदल करणे आणि ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मतांची चोरी म्हणजे केवळ निवडणुकीतील गैरप्रकार नसून देशातील नागरिकांच्या अधिकारांची चोरी असल्याचे ते म्हणाले. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या कथित गैरप्रकारांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
ब्रिटिश दाम्पत्याला एवढी भावली देशी रिक्षा की थेट घेऊन गेले मायदेशी!

कर्नाटकातला धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द करण्याची ख्रिस्ती धर्मगुरूंची मागणी

यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. देशातील घटनात्मक संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत शिक्षणसंस्था आणि तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. देशातील संपत्ती काही मोजक्या उद्योगपतींच्या हातात केंद्रित होत असून शेतकरी, कामगार आणि तरुणांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. संविधान आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी विरोधकांची लढाई सुरू असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.

या सभेला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि राजद नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेते उपस्थित होते. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. दुसरीकडे, भाजपने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण ही घटनात्मक प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि २०२४ च्या निवडणुकीतील कथित अनियमितता यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे.