काँग्रेस आणि राहुल गांधी हे सातत्याने निवडणूक आयोगावर निशाणा साधत मतचोरी होत असल्याचा आरोप करत आहेत. हे आरोप होत असताना आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या समर्थनार्थ देशातील २७२ निवृत्त न्यायाधीश, माजी प्रशसकीय अधिकारी आणि सशस्त्र दलातील माजी सदस्यांच्या गटाने पत्र लिहित राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसवर ताशेरे ओढले आहेत. या खुल्या पत्रात राहुल गांधी यांच्यावर त्यांच्या “मत चोरी” दाव्यांद्वारे निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केल्याबद्दल टीका केली आहे. तसेच पायाभूत संस्थांना लक्ष्य करून भारतीय लोकशाहीवरील “हल्ल्याबद्दल” चिंता व्यक्त केली आहे.
“राष्ट्रीय संवैधानिक अधिकाऱ्यांवर हल्ला” या शीर्षकाच्या पत्रात, स्वाक्षरीकर्त्यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यावर निवडणूक आयोगाविरुद्ध अविश्वसनीयपणे असभ्य वक्तृत्व केल्याबद्दल आणि SIR प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्याबद्दल टीका केली आहे.
राहुल गांधी यांना उद्देशून एक खुले पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये म्हटलं आहे की, आम्ही सभ्य समाजातील ज्येष्ठ नागरीक आहोत. भारताच्या लोकशाहीवर होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे आम्ही चिंताग्रस्त झालो आहोत. भारतीय लोकशाहीच्या मजबूत स्तंभावर सातत्याने हल्ले चढवले जात आहेत. काही राजकीय मंडळी राजकीय पर्याय निर्माण करण्याऐवजी लोकांची माथी भडकावणारे आणि बिनबुडाचे आरोप करण्यात धन्यता मानत आहेत आणि याद्वारे आपले राजकारण रेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
हे ही वाचा:
दिल्ली स्फोटामागे पाकचा हात असल्याची कबुली? पाकिस्तानी नेते चौधरी अन्वरुल हक काय म्हणाले?
मनसेमुळे उद्धव ठाकरेंना काँग्रेसने दिला डच्चू? काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड?
सम्राट चौधरी, विजय सिन्हाचं राहणार बिहारचे उपमुख्यमंत्री!
आंध्र प्रदेशात ‘टेक’ शंकरसह सात नक्षलवादी ठार
आपला राजकीय उद्वेग दडविण्यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांवर आरोप केले जात आहे. भारतीय सैन्याच्या धाडस आणि विजयावर शंका उपस्थित करत त्यांची प्रतिमाही मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर, संसद आणि घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तींबद्दल शंका उपस्थित करत त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असा परिस्थितीत आता निवडणूक आयोगाची ही जबाबदारी आहे की, पद्धतशीरपणे षडयंत्र रचणाऱ्यांचा मुकाबला करत आपली इमानदारी आणि प्रतिष्ठा जपावी. संबंधित पत्रावर १६ न्यायाधीश, १२३ निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी (यामध्ये १४ राजदूतांचाही समावेश आहे) आणि १३३ सशस्त्र दलाच्या माजी अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
