गुजरात उच्च न्यायालयाने कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दणका दिला असून मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणी राहुल गांधी यांची गुजरात उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. राहुल गांधींना न्यायालयाने कोणाताही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे राहुल गांधींची खासदारकी रद्दच राहणार आहे.
राहुल गांधी यांना सूरत न्यायालयाने दोषी ठरवून २३ मार्च २०२३ रोजी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. ती शिक्षा कायम असणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकातील निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी नीरव आणि ललित मोदींच्या बहाण्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोला लगावण्याचा प्रयत्न केला होता. “सर्व चोरांचे आडनाव मोदा का असते..?” अशा प्रकारची आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. यानंतर गुजरातचे भाजपा नेते पुर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींच्या विरोधात सूरत न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. याप्रकरणी सूरत कोर्टाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवून २३ मार्च २०२३ रोजी दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. त्यामुळे २४ मार्च रोजी राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. त्यानंतर २७ मार्च रोजी राहुल गांधी यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. ही नोटीस मिळाल्यानंतर २२ एप्रिल २०२३ रोजी राहुल गांधींनी सरकारी निवासस्थान रिकामे केले.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान संग्रहालयातून एका वर्षात मिळाला ६.८० कोटींचा घसघशीत महसूल
बुलढाणा बस अपघात: चालक मद्यधुंद अवस्थेत होता
इम्रान खान यांच्या अडचणीत वाढ; सहा गुन्हे दाखल
शरद पवारांचे भाषण म्हणजे ताकाला जाऊन भांडे लपवणे
या दरम्यान, राहुल गांधींनी सेशन न्यायालयात केलेले अपिल फेटाळण्यात आले. यानंतर राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने २ मे रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर आता निर्णय देण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे राहुल गांधींची खासदारकी ८ वर्षांसाठी रद्द राहणार आहे.
