राजस्थानमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाली असून २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया भारताचा निवडणूक आयोग यांच्याकडून राबविण्यात आली. मतदार यादी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि अद्ययावत ठेवणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता.
या अंतिम यादीत मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले आहेत. सुमारे २५ लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. मृत व्यक्तींची नावे, इतर ठिकाणी स्थलांतरित झालेले मतदार, तसेच डुप्लिकेट किंवा चुकीची माहिती असलेली नोंद यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. आयोगाने घराघर जाऊन पडताळणी केली आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तपशील तपासले. त्यामुळे यादी अधिक शुद्ध करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
पाकड्यांचा कलंकी फिक्सर भारतावर टीका करतोय!
श्रीलंका मालिकेपूर्वी अफगाणिस्तानला नवा मुख्य प्रशिक्षक मिळणार
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी२०त फक्त दोन शतकवीर; दोघेही भारतीय!
भारतासोबत रणगाडे निर्मितीसाठी रशिया उत्सुक
त्याच वेळी सुमारे १० लाख नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. विशेषतः १८ ते २० वयोगटातील तरुण मतदारांची संख्या वाढल्याचे दिसून आले आहे. प्रथमच मतदानाचा हक्क मिळालेल्या युवकांनी मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केली आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण मतदारसंख्येत नव्या पिढीचा सहभाग वाढला आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की कोणतेही नाव विनाकारण वगळण्यात आलेले नाही. ज्या मतदारांचे नाव यादीतून काढले गेले आहे किंवा ज्यांचे नाव यादीत नसल्याचे आढळते, त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे. संबंधित अर्ज भरून स्थानिक निवडणूक कार्यालयात सादर केल्यास तपासणीनंतर नाव पुन्हा समाविष्ट केले जाऊ शकते.
या पुनरावलोकनामुळे मतदार यादी अधिक विश्वासार्ह झाली असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. महिलांची तसेच नवमतदारांची संख्या वाढल्याने लोकशाही प्रक्रियेला अधिक बळ मिळेल, असेही सांगण्यात आले आहे. लिंगानुपातात काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
राजस्थानमध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही अद्ययावत मतदार यादी महत्त्वाची ठरणार आहे. अचूक आणि शुद्ध यादीमुळे मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल, तसेच गैरप्रकार टाळण्यास मदत होईल.
एकूणच, सुमारे २५ लाख नावे वगळणे आणि १० लाख नवीन मतदारांची भर घालणे हा मोठा बदल मानला जात आहे. या प्रक्रियेमुळे राजस्थानमधील लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
