कृषी मंत्र्यांच्या मतदार संघात पैसा गेला वाहून!

महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव मतदार संघात गेल्यावर्षीच्या अतिवृष्टी अनुदान वाटपात घोळ झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. नुकसानीचा पूर्ण निधी येऊनही नव्याने २८ कोटी ३० लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच आता या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर या कालवधीत २१७ टक्के म्हणजेच २५९.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद होऊन मालेगाव तालुक्यात पावसाने थैमान घातले होते. त्यामुळे तब्बल १ लाख ३ हजार ६७.७८ हेक्टरवरील पिकाचे प्रचंड नुकसान होऊन यामुळे १ लाख १४ हजार ८०१ शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने त्यांना पहिल्या टप्प्यात ४० कोटी ८२ लाख ८ हजार ४४ रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. त्याचा ३५ हजार १८१ शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला होता. दुसऱ्या टप्प्यातही ४५ कोटी ८८ लाख ७८ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले गेले. त्याचा ३९ हजार ९८१ शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. मात्र, नुकसान भरपाईसाठी अजून पुन्हा एकदा २८ कोटी ३० लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. याबद्दल शंका उपस्थित झाली असून समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

पंचनाम्यानुसार सरकारने अनुदान दिले. मात्र, अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ घेता आलेला नाही, त्यांच्यासाठी २८ कोटी ३० लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. मग पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये बोगस लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

हे ही वाचा:

‘सरकारचा कारभार म्हणजे मिळेल तिथे खाऊ आणि सोबत राहू’

नवाब मलिक माझ्या मृत आईवर हल्ले करत आहेत

‘सुशांतसिंह प्रकरणात नितेश राणे लवकरच करणार हा गौप्यस्फोट

‘सात अजुबे इस दुनिया के, आठवा अजुबा माननीय मुख्यमंत्री हे’

या साऱ्या घोळाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी एक खुलासापत्र सादर केले असून त्यात गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे ३३ टक्क्यांच्या आतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ३३ टक्क्यांच्या वर गेले असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा पिकांची पाहणी केली आणि ३३ टक्क्यांच्या वरील नुकसानीच्या याद्या सादर केल्या असून कोरोना महामारीमुळे या कामात उशीर झाल्याचेही यामध्ये सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर वरिष्ठ स्तरावरून संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे अनुदान वाटपाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एका चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली असून, त्यात अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषी विभागाच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा यांनाही स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले आहेत, असे वृत्त ‘टीव्ही ९’ ने दिले आहे.