संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी केंद्र सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मोठा राजकीय गोंधळ निर्माण झाला. तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) मधील बंडखोर खासदारांसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्था केल्याच्या मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीतील पक्षांच्या खासदारांनी बैठकीतून वॉकआउट केला. मात्र, हा निषेध प्रतीकात्मक असल्याचे सांगत विरोधी पक्षांचे नेते काही वेळानंतर पुन्हा बैठकीत सहभागी झाले.
संसद भवनाच्या एनेक्सी इमारतीत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आगामी पावसाळी अधिवेशनातील विधेयके आणि विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांच्या संसदीय नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.
सरकारने नॅशनलिस्ट काँग्रेस ऑफ प्रोग्रेसिव्ह इंडिया (एनसीपीआय) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या, टीएमसीमधील सुमारे २० बंडखोर खासदारांच्या गटाला बैठकीसाठी निमंत्रित केले आणि त्यांच्यासाठी स्वतंत्र टेबलची व्यवस्था केली. याच निर्णयाला विरोध करत इंडिया आघाडीतील पक्षांनी बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
हे ही वाचा:
रसायनशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये भारताची सोनेरी कामगिरी
‘विक्रम-१’ने लिहिला इतिहास; आता भारत सज्ज जागतिक स्पेस मार्केट जिंकण्यासाठी!
केन-बेतवा प्रकल्पाविरोधातील आदिवासींचा लढा अखेर थांबला
वांगचुक प्रकरण गेले न्यायालयात; पत्नीचा दावा
या घडामोडीला विशेष महत्त्व आहे, कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अद्याप या बंडखोर खासदारांना स्वतंत्र संसदीय पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या खासदारांनी टीएमसीच्या अधिकृत खासदारांसोबत बसण्यास नकार दिल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली.
महुआ मोईत्रा यांचा सरकारवर आरोप
टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सांगितले की, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांसह इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांनी या निर्णयाच्या निषेधार्थ वॉकआउट केला.
त्या म्हणाल्या, “या तथाकथित एनसीपीआयला लोकसभा अध्यक्षांनी कोणतीही मान्यता दिलेली नाही. या २० बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. ९१व्या घटनादुरुस्तीनंतर अशा स्वतंत्र गटाला मान्यता देण्याची तरतूद नाही. मग संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी त्यांना कोणत्या आधारावर निमंत्रण दिले? आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला असून प्रतीकात्मक वॉकआउट केला.”
काँग्रेस आणि शिवसेनेचाही निषेध
काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी यांनी सांगितले की, “आम्ही संविधानाच्या रक्षणासाठी बैठकीतून बाहेर पडलो. लोकसभा अध्यक्षांचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी अशा गटाला मान्यता देणे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे.”
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे खासदार अरविंद सावंत यांनीही सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत, “या बंडखोर खासदारांना स्वतंत्र ओळख कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार देण्यात आली?” असा सवाल केला.
आम आदमी पक्षाचाही आरोप
आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार एन. डी. गुप्ता यांनीही आपल्या पक्षाच्या अनुभवाचा उल्लेख करत आरोप केला की, “आमच्या राज्यसभेतील दहा खासदारांपैकी सात खासदारांना वेगळे करण्यात आले असून त्यावरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. तरीही त्यांना स्वतंत्र आसनव्यवस्था देण्यात आली आहे. हा लोकशाहीचा अपहरण करण्याचा प्रयत्न आहे.”
बैठकीत सहभागी झालेले प्रमुख नेते
बैठकीला काँग्रेसचे जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई आणि के. सुरेश, टीएमसीचे सौगत रॉय, महुआ मोईत्रा आणि महुआ माजी, समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव, द्रमुकचे तिरुची शिवा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या सुप्रिया सुळे, शिवसेनेचे अरविंद सावंत, डाव्या पक्षांचे जॉन ब्रिटास आणि इतर विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
सरकारतर्फे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
अधिवेशनात जोरदार संघर्षाची शक्यता
आगामी पावसाळी अधिवेशनात अनेक वादग्रस्त विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी सर्वपक्षीय बैठकीतच झालेल्या या वादामुळे अधिवेशनात वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.